डा. दिपक चौधरी :
भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अहिले चर्चामा छ । यसमा सिमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने वा भारतीय सामान नेपाल अनौपचारिक रुपमा ल्याई कारोबार गर्नेहरुको बिरोध देखिन्छ । यसमा अधिकांश तराई मधेशका सासंदहरुको बिरोध वा केहीको मौनता देखिन्छ । पहिल्यै पनि यस्तो नियम लागू गरिएको र पछि यसबाट सरकार पछि हटेको थियो ।
मेरो बिचारमा यसलाई तीन दृश्टिकोणाट हेरिनु पर्छ । एक सिमा आसपासमा बस्ने र पारिको बजारमा निर्भर निम्न मध्ययम बर्गीय तथा गरीब निमुखा तराईमधेशका नेपाली समाज । यिनलाई उक्त निर्णयबाट गारोसारो हुनु स्वभाविक छ किनकि यिनको आम्दानीले भारतीय बजारबाट सामानहरु ल्याउँदा सस्तो पर्न जान्छ । तिनकालागि अहिलेको नियम टाउको दुखाई हुनु स्वभाविक छ । तिनलाई वारीपारि गर्ने बानी लागिसकेको छ किनकि यिनीहरु लामो समयसम्म आफनै देशको विकास तथा सेवासुविधाबाट बन्चित हुँदै आए । देशको मूलधारबाट अलग थलग पारिए भन्ने आधारहरु धेरै छन् । तर विकास र सेवासुविधाकाबारे हाम्रा नीति निर्माताहरु खासै बोलेको भेटिदैन, केवल पूर्ववत्त भारतबाट निर्वाध सामान ल्याउन पाउनु पर्ने कुरा सुनिन्छ । दोस्रो नेपाली बजारका व्यवसायी तथा ब्यापारीहरुको सन्दर्भ । यिनले उक्त निर्णयको खुलुरै समर्थन गर्नु स्वभाविक छ । किनकि भारतीय बजारको खुल्लापनाले नेपालको बजारमा कम चहलपहल हुने गर्दछ भन्ने हो । यो कुरा मैलै राजबिराजका अधिकांश ब्यापारीहरुको मुखबाट सुनेको थिए । यो अवस्था बिराटनगर लगायत अन्य नेपाली सिमावर्ती बजारको पनि हो । यद्यपि सामान लिन पारि नै किन जान्छन् भन्ने कुराको जवाफ तिनलाई थाहा छ, त्यो भनेको उता सस्तो हुनु हो । अर्को बिचौलीया प्रवृत्ति । यिनलाई पनि मर्का पर्नु स्वभाविक छ । तर यस मध्ये छोटे बिचौलियालाई केही क्षणकालागि मर्का परेको हुन सक्छ । यि बिचौलियाहरुको प्रवृत्ति भनेको सामान्य पेट पाल्न उताको सामान यता ल्याई सानो मार्जिन खाने मात्र हो । बडे बिचौलियाहरुलाई यस्ता नियमहरुले खासै फरक पर्देन किनकि तिनीहरुको नेटवर्क ठूलो छ, यताउति गर्न तिनलाई गारो छैन। अर्को सम्पन्न, मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग सबै छन् जसलाई विवाह, संस्कार तथा भोजभत्तेरमा उताबाट ठूलो परिणाममा सामान ल्याउने बानी परेको छ । कारण हो उताको सस्तो बजार । स्थानीय सिमावर्ती नाकाका भारतीय ब्यापारीहरु नेपाली ग्राहकमाथि निर्भर छन् । यसरी सामाजिकआर्थिक यथार्तता जोडिएको तथा जेलिएको अवस्था छ ।
माथिका बाहेक केही अन्य यथार्थ पनि छन्। नेपालपारिको भारतीय बजार प्रभावशाली छ र कडा कर प्रणालीमा आबद्ध भएकाले कर छल्ने प्रवृत्ति कम छ भन्ने सुनिन्छ। त्यो बजार मुख्यतः नेपाली ग्राहकले धानेको भए पनि यसको प्रभाव स्थानीय तहमै सीमित छ, त्यसैले भारतका केन्द्र सरकारलाई खासै चासो देखिँदैन । किनकि भारतीयहरुकालागि त्यही जिल्लामा अन्य बजारहरु छन् जहाँ त्यही दरमा सामानहरु पाइन्छन् । त्यहीनेर केही प्रमुख नाका बाहेक नेपालपट्टि दरो बजार तुलनात्मक छैन । नेपालकोलागि यो ठूलो कुरा हो किनकि सिमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो गरीब तथा निम्न बर्गीय जनसंख्या छ, जसले सस्तो बजार खोज्नु स्वभाविक छ ।
नेपालका सांसदहरुबाटै यस बारे चर्चा हुन थालेपछि यसको दीर्घकालीन समाधान हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ । किनकि सांसदहरू देशको नीति नियम बनाउनेहरु हुन । केवल रोटी र बेटीको कुरा गरेर अब सिमावर्ती नेपालीहरुलाई विकास र सेवासुविधाहरुबाट बन्चित गर्न मिल्दैन होला । नेपालतर्फका बजार कसरी सुदृढ गर्ने र सिमावर्ती जनताले त्यसलाई सहज रूपमा अपनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर मन्थन आवश्यक छ। सिमावर्ती क्षेत्रको यो समस्या बिगतको बफरजोन अवधारणाबाट उत्पन्न समस्या पनि हो । सिमावर्ती क्षेत्रलाई बफरजोनको मानसिकताबाट हेरेर नै बिगतमा विकास र सेवा सुविधाहरुबाट सिमावर्ती क्षेत्रलाई बन्चित गरियो । अहिले पनि बोर्डरको छेउछाउबाट राम्रो बाटो लानु हुदैंन भन्ने मानसिकता हाम्रो नीति निर्माताहरुमा नभएको होइन, हुलाकी मार्गको निर्माण कार्यको उदासीनता यसको उदाहरण हो । यसलाई थप बुझ्न महेश चन्द्र रेग्मी तथा लियो इ रोजको अर्थराजनीतिक साहित्य पढे हुन्छ ।
तर पछिल्लो समय चीनले जसरी आफनो सिमावर्ती क्षेत्रहरुमा विकास र सेवा प्रवाहलाई तिव्र बनायो, सँगै भारतले पनि त्यसै दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ । मोदीले यसलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसले अब सिमा क्षेत्रलाई हेर्ने दृश्टिकोणमा परिवर्तन आएको प्रष्ट देखिन्छ । तर नेपालतर्फ खासै चासो देखिदैंन, यसका पछाडिका कारणमा नेपालको उदासीनता पनि होला । तसर्थ नेपालको दक्षिणवर्ती सिमा गाँउहरुको विकासको सन्दर्भमा पनि नया सिराबाट जान आवश्यक भइसकेको छ ।
सामाजिक–आर्थिक पक्षलाई विशेष आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ। यसमा दुई देशबीचको मुद्रा दर र सहज सटहीको प्रश्न पनि जोडिन्छ, किनकि अधिकांश सटही औपचारिक बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर हुने गर्छ। भुटान–भारत जस्तै बराबरी सटही दर र दुवै देशमा दुवैको मुद्रा चल्ने व्यवस्था भए सटहीको झन्झट र दुरुपयोग घट्न सक्छ—यस पक्षमा पनि विश्लेषण जरुरी छ। साथै कर तथा राजश्वका कारण नेपालमा वस्तु महँगो हुनु स्वाभाविक भएकाले मूल्य अन्तर कसरी घटाउने भन्नेमा कर नीतिको पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ, किनकि आयमा ठूलो वृद्धि तत्काल सम्भव देखिँदैन। तसर्थ दक्षिण सिमावर्ती नेपाली गाउँहरूको विकासका लागि नेपाल–भारत सीमाबाट करिब ५–१० किलोमिटर क्षेत्रलाई केही वर्ष फरक नीतिगत दृष्टिकोणबाट विशेष रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु। यहाँको सामाजिक अवस्था कमजोर छ—कतिपय ठाउँमा कर्णालीभन्दा पनि पछाडि परेको देखिन्छ। विकासका लागि आवश्यक कर, मौद्रिक तथा मुद्रा नीतिहरू द्विपक्षीय रूपमा समन्वय गरिएमा मात्र प्रभावकारी हुने देखिन्छ, किनकि नेपालले एक्लै चाहेर सबै समाधान सम्भव छैन। मुख्य कुरा सीमापारि देखिने ठूलो मूल्य अन्तरलाई कसरी घटाउने भन्ने हो, जुन सहकार्यबिना सम्भव छैन। उदाहरणका लागि, जोगबनीमा चिनी करिब ५५ रुपैयाँ प्रतिकेजी हुँदा विराटनगरमा झण्डै ९० रुपैयाँ पर्छ—यस्तो अवस्थामा नेपाली उपभोक्ता पारि किन नजाने ? तत्कालकालागि केही सहुलियतहरु दिनु पर्छ । जस्तो कि सिमावर्ती जिल्ला वा सीमासँग जोडिएका पालिकाहरूलाई आवतजावत र वस्तु ढुवानीमा केही सहुलियत दिन सके सिमाका बासिन्दालाई राहत पुग्नेछ, किनकि उनीहरू स्वयं सीमा सुरक्षाका मौन पहरेदार पनि हुन् ।
नेपाल–भारत सिमावर्ती क्षेत्रहरू वैदिक, जैन, बौद्ध तथा किराँती सभ्यताका ऐतिहासिक केन्द्र पनि भएकाले यसलाई पर्यटन विकाससँग जोड्नु उपयुक्त हुन्छ। पूर्वी तथा उत्तर एशियाबाट पर्यटक आकर्षित गर्ने सम्भावना उच्च छ, जसले लामो समयदेखि स्थिर रहेको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ। यसबाट भारतीय सिमावर्ती समाज पनि लाभान्ति हुन सक्नेछ । अब नेपाल–भारत द्विपक्षीय प्रयासबाट यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक देखिन्छ।
समग्रमा भन्नु पर्दा अब ‘रोटी–बेटी’ मात्र होइन, आर्थिक यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ। आशियान देशहरुको अवस्था पनि नेपाल भारत जस्तै थियो, तर तिनीहरु रोटीबेटीमा मात्र सिमित नभई बृहत्त आर्थिक विकासको मोडेलमा गएको देखिन्छ र यसले सिमावर्ती जनताको जीवनस्तर उकासिएको छ । आर्थिक अवसर विस्तारसँगै अपराध र असुरक्षालाई पनि प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रमाणित भइसकेको छ । भारत उदाउदो विश्व आर्थिक शक्ति भएको सन्दर्भमा भारतले नाकाहरुलाई आधुनीकरण गर्न आवश्यक छ भने सिमा गर्भेनेन्सलाई चुस्त बनाउन दुई देशको सहकार्यता पनि उत्ति कै आवश्यक छ ।
