डा. दिपक चौधरी :
भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अहिले चर्चामा छ । यसमा सिमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने वा भारतीय सामान नेपाल अनौपचारिक रुपमा ल्याई कारोबार गर्नेहरुको बिरोध देखिन्छ । यसमा अधिकांश तराई मधेशका सासंदहरुको बिरोध वा केहीको मौनता देखिन्छ । पहिल्यै पनि यस्तो नियम लागू गरिएको र पछि यसबाट सरकार पछि हटेको थियो ।
मेरो बिचारमा यसलाई तीन दृश्टिकोणाट हेरिनु पर्छ । एक सिमा आसपासमा बस्ने र पारिको बजारमा निर्भर निम्न मध्ययम बर्गीय तथा गरीब निमुखा तराईमधेशका नेपाली समाज । यिनलाई उक्त निर्णयबाट गारोसारो हुनु स्वभाविक छ किनकि यिनको आम्दानीले भारतीय बजारबाट सामानहरु ल्याउँदा सस्तो पर्न जान्छ । तिनकालागि अहिलेको नियम टाउको दुखाई हुनु स्वभाविक छ । तिनलाई वारीपारि गर्ने बानी लागिसकेको छ किनकि यिनीहरु लामो समयसम्म आफनै देशको विकास तथा सेवासुविधाबाट बन्चित हुँदै आए । देशको मूलधारबाट अलग थलग पारिए भन्ने आधारहरु धेरै छन् । तर विकास र सेवासुविधाकाबारे हाम्रा नीति निर्माताहरु खासै बोलेको भेटिदैन, केवल पूर्ववत्त भारतबाट निर्वाध सामान ल्याउन पाउनु पर्ने कुरा सुनिन्छ । दोस्रो नेपाली बजारका व्यवसायी तथा ब्यापारीहरुको सन्दर्भ । यिनले उक्त निर्णयको खुलुरै समर्थन गर्नु स्वभाविक छ । किनकि भारतीय बजारको खुल्लापनाले नेपालको बजारमा कम चहलपहल हुने गर्दछ भन्ने हो । यो कुरा मैलै राजबिराजका अधिकांश ब्यापारीहरुको मुखबाट सुनेको थिए । यो अवस्था बिराटनगर लगायत अन्य नेपाली सिमावर्ती बजारको पनि हो । यद्यपि सामान लिन पारि नै किन जान्छन् भन्ने कुराको जवाफ तिनलाई थाहा छ, त्यो भनेको उता सस्तो हुनु हो । अर्को बिचौलीया प्रवृत्ति । यिनलाई पनि मर्का पर्नु स्वभाविक छ । तर यस मध्ये छोटे बिचौलियालाई केही क्षणकालागि मर्का परेको हुन सक्छ । यि बिचौलियाहरुको प्रवृत्ति भनेको सामान्य पेट पाल्न उताको सामान यता ल्याई सानो मार्जिन खाने मात्र हो । बडे बिचौलियाहरुलाई यस्ता नियमहरुले खासै फरक पर्देन किनकि तिनीहरुको नेटवर्क ठूलो छ, यताउति गर्न तिनलाई गारो छैन। अर्को सम्पन्न, मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग सबै छन् जसलाई विवाह, संस्कार तथा भोजभत्तेरमा उताबाट ठूलो परिणाममा सामान ल्याउने बानी परेको छ । कारण हो उताको सस्तो बजार । स्थानीय सिमावर्ती नाकाका भारतीय ब्यापारीहरु नेपाली ग्राहकमाथि निर्भर छन् । यसरी सामाजिकआर्थिक यथार्तता जोडिएको तथा जेलिएको अवस्था छ ।
माथिका बाहेक केही अन्य वास्तविकताहरु पनि छन् । जस्तो कि नेपालपारिको भारतीय बजार प्रभावशाली छ तर ति आफ्नो देशको कर प्रणालीसँग जोडिएको छ । पारि करमा कडाई छ, उता कर छल्ने आँट गर्देनन् भन्ने सुनियो । उताको बजार नेपाली ग्राहकहरुले थेगेको छ । तर उताको बजारको प्रभाव त्यहाँको स्थानीय स्तरमै सिमित भएर होला भारतको केन्द्र तथा प्रदेश सरकारलाई यसको खासै मतलव हुँदोरहेनछ । किनकि भारतीयहरुकालागि त्यही जिल्लामा अन्य बजारहरु छन् जहाँ त्यही दरमा सामानहरु पाइन्छन् । त्यहीनेर केही प्रमुख नाका बाहेक नेपालपट्टि दरो बजार तुलनात्मक छैन । नेपालकोलागि यो ठूलो कुरा हो किनकि सिमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो गरीब तथा निम्न बर्गीय जनसंख्या छ जो लामो समयसम्म उताको सस्तो बजारमा निर्भर छन् ।
नेपालका सांसदहरुबाटै यस बारे चर्चा हुन थालेपछि यसको दीर्घकालीन समाधान हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ । किनकि सांसदहरू देशको नीति नियम बनाउनेहरु हुन । केवल रोटी र बेटीको कुरा गरेर अब सिमावर्ती नेपालीहरुलाई विकास र सेवासुविधाहरुबाट बन्चित गर्न मिल्दैन । कसरी नेपाल तर्फको बजारलाई पनि सुदृण बनाउने र नेपालतर्फ सिमावर्तीका जनताले पनि यसलाई सहज लिने भन्ने तर्फ मन्थन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ । सिमावर्ती क्षेत्रको यो समस्या बिगतको बफरजोन अवधारणाबाट उत्पन्न समस्या पनि हो । सिमावर्ती क्षेत्रलाई बफरजोनको मानसिकताबाट हेरेर नै बिगतमा विकास र सेवा सुविधाहरुबाट सिमावर्ती क्षेत्रलाई बन्चित गरियो । अहिले पनि बोर्डरको छेउछाउबाट राम्रो बाटो लानु हुदैंन भन्ने मानसिकता हाम्रो नीति निर्माताहरुमा नभएको होइन, हुलाकी मार्गको निर्माण कार्यको उदासीनता यसको उदाहरण हो । यसलाई थप बुझ्न महेश चन्द्र रेग्मी तथा लियो इ रोजको अर्थराजनीतिक साहित्य पढे हुन्छ ।
तर पछिल्लो समय चीनले जसरी आफनो सिमावर्ती क्षेत्रहरुमा विकास र सेवा प्रवाहलाई तिव्र बनायो, सँगै भारतले पनि गर्देछ । यसले अब सिमा क्षेत्रलाई हेर्ने दृश्टिकोणमा परिवर्तन आएको प्रष्ट देखिन्छ । तर नेपालतर्फ यसको रफ्तार कमजोर छ । तसर्थ नेपालको दक्षिणवर्ती सिमा गाँउहरुको विकासको सन्दर्भमा पनि नया सिराबाट जान आवश्यक भइसकेको छ ।
अब नेपाल भारत द्दिपक्षीय प्रयासबाट यसको दीर्घकालीन सामाधान निकाल्न जरुरी देख्छु । जस्तो वारि र पारि बिच सामानहरुमा देखिने निकै फरक मूल्यलाई कसरी चिर्ने भन्ने नै हो र यो द्दिपक्षीय प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। जस्तो कि भारतको बिराटनगरसँग जोडिएको सिमा जोगबनिमा चिनी प्रति केजी ५५ छ, त्यहीनेर बिराटनगरमा ९० रुपिया नेपाली छ । अनि किन जोगवनी नजाओस नेपालीहरु । अब रोटीबेटी भन्दा पनि आर्थिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर यसलाई हेर्नु पर्छ । किनकि अब मानिसहरुको पहुँच सात समुन्द्रपारि पनि हुँदै गएको छ । धेरै आशियान देशहरुको अवस्था पनि नेपाल भारत जस्तै थियो, तर तिनीहरु रोटीबेटीमा मात्र सिमित नभई बृहत्त सामाजिकआर्थिक विकासको मोडेलमा गएको देखिन्छ र यसले सिमावर्ती जनताको जीवनस्तर उकासिएको छ । उनीहरुको आर्थिक विकास केन्द्रीत मोडेलबाट सिमा नियमगमन राम्रो हुँदा अपराध तथा आतंकवादलाई पनि सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित भइसकेको छ ।
तसर्थ सिमाको सामाजिकआर्थिक पक्षलाई एउटा विशेष आर्थिक तथा ब्यापारिक पक्षबाट हेर्नु पर्छ । यस सन्दर्भमा दुई देशबिचको मुद्राको भाउ र यसको सहज सटहीको कुरा पनि आउँछ । जस्तो कि अधिकांशले बैंक भन्दा बाहिरबाट सटही गर्छन् । मैले यहाँनेर भुटान र भारतको मुद्रा जुन बराबरी सटही दरको छ, र दुबै देशमा दुबैको मुद्रा चल्ने गर्दछ जसका कारण सटही गरिरहनु पर्देन् । मुद्राको ब्लाकमेल पनि हुन पाउँदैन । यसलाई पनि लिएर विश्लेषण गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । त्यहीनेर कर तथा राजश्वको कुरा पनि छ । करका कारण नेपालमा सामानहरुखमंहगो हुनु स्वभाविक छ । यसलाई भारततिरको मूल्य बरावरको मूल्यमा कसरी राख्ने भन्ने सवाललाई मध्यनजर गर्दे करको दायरामा विचार गर्नु पर्छ कि पर्देन भन्ने पनि हो । कि त आयमा ब्यापक बृद्दि गर्न सक्नु पर्छ जुन तत्कालै सम्भव छैन ।
तसर्थ दक्षिण सिमावर्ती नेपाली गाँउहरुको विकासको सन्दर्भमा नेपालभारतको दक्षिण सिमाना बोर्डरदेखि करिब ५ देखि १० किलोमीटर सम्मको क्षेत्रको विकासलाई फरक ढंगले केही वर्ष हेरिनु पर्छ र त्यसरी नै लानु पर्छ भन्ने कुरामा म पुगेको छु । विकासको सन्दर्भमा नेपालको दक्षिण सिमावर्ती गाँउहरुको सामाजिकअवस्था राम्रो छैन, कतिपय अवस्थामा कर्णाली भन्दा पनि नराम्रो छ । विकासका लागि आवश्यक कर, मौद्रिक तथा मुद्रा नीतिहरु द्पिक्षीय ढंगले लादा जत्ति प्रभावकारी बन्छ त्यत्ति नेपालले मात्र चाहेर नहुन सक्छ । त्यहीनेर सिमा सुरक्षा तथा सिमा गभरनेन्स दुबै देशको प्रयास बिना सम्भव छैन । नेपाल भारतको सिमावर्ती क्षेत्रहरु एतिहासिक रुपमा वैदिक, जैन, बौद्द तथा किराँती सभ्यताको उद्गमस्थलको रुपमा पनि रहेको हुँदा यसलाई पर्यटकीय विकासको रुपमा लादा अझ राम्रो हुन्छ । पूर्बी तथा उत्तर एशियाका पर्यटक यहाँ आउने सम्भावना धेरै छ । यसले लामो समयसम्म अलगथलग जस्तो यहाँको समाजको आर्थिक पाटोलाई चलायमान बनाउन सघाँउने छ । अत दक्षिण सिमा क्षेत्रलाई केवल रोटीबेटीको पक्षबाट मात्र होइन कि समग्रमा त्यस क्षेत्रको सामाजिकआर्थिक विकाससँग जोडेर अगाडि बढाउन सकियो भने दीर्घकालीन समाधान हुनेछ र सिमाका जनताले धेरै राहत पाउने छन् ।
