आर्थिक उन्नतिबिनाको स्वतन्त्रता दिगो हुँदैन

अमत्र्य सेनको ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’ पुस्तकमा विकासको अन्तिम लक्ष्य भनेर स्वतन्त्रतालाई मानिएको देखिन्छ । यद्यपि यो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारजस्ता कुरामा भर पर्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख छ ।

मानिसमा बढ्दो सक्षमता र आत्मविश्वासले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सघाउँछ । तर, यससँगै खुसीको (ह्यापिनेस) कुरा जोडिएको हुन्छ–हुँदैन, शोध हुन बाँकी छ । स्वतन्त्रताको अर्थ बन्धन, विभेद तथा अभावहरूबाट मुक्ति पनि हो । बुद्धले यस धर्तीमा २५ सय वर्षअघि नै स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापनको कुरा गरेका थिए । यसैले विकासको अन्तिम लक्ष्य स्वतन्त्रतासँग ठोक्किने कुरा सिद्धान्तबाट पहिलेदेखि नै उठेको देखिन्छ ।

मानिसमा सामाजिक, आर्थिक विकाससँगै जनचेतना तथा आत्मनिर्भरता बढ्ने र स्वतन्त्र जीवनयापन खोज्ने प्रवृत्ति देखिँदो छ । आर्थिक सबलीकरणबिना स्वतन्त्रता दिगो हुन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रा आफ्ना परिवेशहरूबाट बुझ्न नसकिने होइन ।

नेपालको विकासको सुस्तता तथा असफलताबारे धेरै विद्वान्‌हरूले नीतिको असफलता तथा कमजोर कार्यान्वयन पक्ष मानेका छन् । साथै ‘एलिट’हरूको विकासप्रतिको राजनीतिकरण तथा उदासीनतालाई प्रमुख कारणहरूको रूपमा औँल्याएका छन् । कसैले प्रभुत्व संस्कृतिका केही मूल्य–मान्यतालाई विकासमा पछौटेपनाको मुख्य कारण मानेका छन् ।

अहिले हामीले देखेको/भोगेको भनेको नीतिमा परिवर्तन तथा घोषित योजनाहरूको सही कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था हो । विभिन्न निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यको अवस्था फितलो छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारिता खस्किएको छ । समय र सही रूपमा बजेटलाई तह लाउन नसकेका कुराहरू छन् । हुनेखानेलाई नियमले नछुने, कमजोर वर्गलाई मात्र नियमले छुने प्रवृत्ति हाबी छ । हरेक क्षेत्रमा अनुशासनहीनता व्याप्त छ । सिस्टमको अभाव प्रस्टै देखिन्छ ।

आधुनिकता, पुँजीवाद वा उदारवाद वा नवउदारवाद जे भने पनि नेपालले कसैलाई पनि सही ढङ्गले ‘क्यास’ गर्न सकेन कि भन्ने छ । रिबन काट्दैमा वा शिलान्यास गर्दैमा विकास आइहाल्नेवाला छैन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ ।

आधुनिकता, पुँजीवाद वा उदारवाद वा नवउदारवाद जे भने पनि नेपालले कसैलाई पनि सही ढङ्गले ‘क्यास’ गर्न सकेन कि भन्ने छ । रिबन काट्दैमा वा शिलान्यास गर्दैमा विकास आइहाल्नेवाला छैन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ ।

विकासका लागि तपस्या र मिहिनेतका साथै अनुशासन पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा पूर्वी एसियाली मुलुकबाटै हामीले सिक्नुपर्ने पाठ हो । प्रविधि र सिर्जनशील मानवीय पुँजी अहिलेको आवश्यकता हो । हामीकहाँ कर्मचारी बढाउने कुरा गरिन्छ तर प्रविधिमा जोड दिने प्रयास कागजमा सीमित हुन्छ । विज्ञान प्रविधिबिना बिचौलियातन्त्र सजिलै समाप्त हुन नसक्ने कुरा पूर्वी एसियाली देशहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि विकासका सम्भावनाहरू जीवितै छन्, इमानदारी प्रयासको खाँचो छ ।

सामाजिक र आर्थिक रूपमा पूर्वी एसियाली देशहरू एकअर्कासँग नजिक मानिन्छन् । यसमा बाटोघाटो र यातायातको विकासले उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ । यसले व्यापारलाई सहज बनाएको छ । उदाहरणका लागि, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र थाइल्यान्ड—कम्बोडिया स्थल यातायात रूट निकै व्यस्त रूट हो । यसबाट मनग्य आर्थिक फाइदा लिन यी देशहरू सफल देखिन्छन् । सहज बाटो, बिजुली र सञ्चारले लगानी भित्र्याउन र उत्पादनलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन मद्दत गरेको छ । यी देशहरूको जल, जमिन र आकाशको ‘कनेक्टिभिटी’ राम्रो छ ।

केही अध्ययनहरूले आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखाउँछ ।  यसैले यो क्षेत्रको भूराजनीति महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ । विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त एसिया–प्यासिफिक जलमार्ग यसै क्षेत्रमा पर्छ र रणनीतिक रूपमा यो क्षेत्रले विश्वकै ध्यान तान्न सफल देखिन्छ ।

त्यसैले पूर्वी (उत्तरसहित) एसियालाई हालको उत्तर पश्चिम युरोप नै भन्न थालिएको छ ।

तथ्याङ्कमा पूर्वी एसिया

सन् १९६० ताका सिङ्गापुरको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ४२८.१ अमेरिकी डलरबाट ६५ हजार २ सय ३३ पुगेको छ । यसपछि सिङ्गापुर विश्वकै चौथो उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको देश भएको छ ।

त्यसैगरी, सन् १९६० ताका १००.८ आय रहेको थाइल्यान्डको हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ६८०८.२ छ । जबकि त्यसबेला कम्बोडियाको आय १११.२ अमेरिकी डलर थियो । जुन १९८० मा घटेर ७८.१ भयो र आज १६४३.१ पुगेको छ ।

यो आसियान देशहरूमा सबैभन्दा न्यून हो । तर, नेपालभन्दा लगभग ६०० ले बढी हो । सिङ्गापुरपछि मलेसियाको प्रतिव्यक्ति आय उच्च छ । सन् १९६० मा मलेसियाको प्रतिव्यक्ति आय २३४.९ डलर रहेकोमा सन् १९८० मा १७७४.७ थियो  । सन् २०१९ मा यो ११४१४.८ पुगेको छ ।

केही अध्ययनहरूले आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखाउँछ ।  यसैले यो क्षेत्रको भूराजनीति महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ । विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त एसिया–प्यासिफिक जलमार्ग यसै क्षेत्रमा पर्छ र रणनीतिक रूपमा यो क्षेत्रले विश्वकै ध्यान तान्न सफल देखिन्छ ।

त्यहीँनेर सन् १९८५ मा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय २३१.५ रहेको भियतनामको हालको आय २७१५.३ डलर छ । मलेसिया र थाइल्यान्डको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः सन् १९८० र १९९० पछि बढेको देखिन्छ भने सिंगापुरको सन् ६० मै ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर थियो ।

मलेसियाले सन् १९७० बाट वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउन ‘पूर्वी एसिया हेर’ नीतिलाई अघि बढाएको थियो, जसलाई मोहम्मद महाथिरले सशक्तता प्रदान गरे । यससँगै त्यहाँको विविध समुदायलाई विश्वासमा लिई ऐक्यबद्धता गर्ने काम भएको कुरा महाथिरले सन् २०१४ मा काठमाडौंमा दिएको प्रवचनबाट बुझिन्छ । जग्गा र मजदुरको सहज उपलब्धता, करमा सहुलियत र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति थियोे ।

त्यहाँ स्रोत–साधनको सही प्रयोग र व्यवस्थापन भयो । मलेसिया हुँदै सिंगापुरदेखि थाइल्यान्डसम्मको स्थल मार्गको विकास भयो । शिक्षाक्षेत्रमा विशेष सुधार भयो र दक्ष जनशक्तिको निर्माण भयो । यसरी पूर्वी एसियाली देशहरू वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा निर्यात गर्न सफल रहे ।

सन् २०१९ मा कम्बोडियाको कुल जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको योगदान १३.५ प्रतिशत छ, सिङ्गापुरको २८.३ प्रतिशत छ, जबकि नेपालको केवल ०.६ प्रतिशत छ । त्यहाँ नीतिको सफलतासँग सिस्टम पनि बस्दै गयो । जापान यी देशहरूको प्रेरणाको स्रोतको रूपमा छ ।

गर्मी क्षेत्र भएका र प्रोटेस्टेन्ट धर्मबाहेकका देशले विकास गर्न सक्दैनन् भन्ने पश्चिमा केही विद्वान्‌हरूको मान्यतालाई अहिले पूर्वी एसियाले तोडेको छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउने सवालमा यी देशहरूको रणनीति स्पष्ट, उदार र जनताकेन्द्रित देखिन्छ । यहाँको सामाजिक परिवेश पनि धेरै भिन्नता छैन । भियतनाममा कम्युनिस्ट व्यवस्था छ ।

यद्यपि यी सबैको बजारप्रतिको नीति मिल्छ र यसमा सफल देखिन्छन् । आसियानकोे आर्थिक सहकार्य सिद्धान्त विश्वमा अनुपम मानिन्छ ।

(लेखक चौधरीको ‘पूर्वी एसियाको आँखीझ्याल’ नामक गैरआख्यान प्रकाशित छ ।)

https://shilapatra.com/detail/67389