– दिपक चौधरी :
सन् २०२४ अगस्त ५ को दिन बंगलादेशको राजनीतिक इतिहासमा अविस्मरणीय रहने छ । धेरै बंगलादेशीहरुले यसलाई बंगलादेशको स्थापनापछि निरंकुशता शासनबाट मुक्ति पाएको दिनको रुपमा लिएको देखिन्छ । सन् २००९ देखि एकछत्र राज गर्दे आएकी बंगलादेशका संस्थापक शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी शेख हसिनाको शासन जनआन्दोलनको उभारमा ढलेसँगै उनको कार्यशैली तथा बंगलादेशको भविष्यलाई लिएर विभिन्न टीकाटीप्णीहरु भइरहेका छन् । साथै छिमेकी लगायत नेपालका लागि केही न केही पाठको रुपमा यस घटनालाई लिएको देखिन्छ । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म र सन् २००९ देखि निरन्तर सत्तामा रहदै आएकी हसिनालाई शुरुका दिनमा प्रजातन्त्रको सिपाही पनि भनिन्थ्यो तर अन्तिम समयमा उनी निरंकुश शासकको रुपमा चित्रित भइनन् र आफनै देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । उनले देशलाई सम्बोधन गर्न पनि भ्याइनन् । उनको काम र छविका कारण उनका पिता तथा बंगलादेशका आर्दश नेता, स्वतन्त्रता सेनानी, सार्कका संस्थापक पूर्व राष्ट्रपति मुजिबुर रहमानको सालिक ढल्ने अवस्था समेत आयो ।
नेपाल जस्तै राजनीतिक अस्थिरता भोग्दै आएको बंलगलादेशले उनको कार्यकालमा आर्थिक क्षेत्रमा राम्रै प्रगति गरेको देखिन्छ । ठूलठूला भौतिक पूर्वाधारका विकास कार्यहरु उनको कार्यकाल भएको पनि हो । टेक्सटायलमा राम्रो स्थान बनाएको बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आयमा राम्रै सुधार देखिन्छ । उनको कार्यकालमा ६ देखि ७.५ प्रतिशतको बिचमा आर्थिक वृद्दि दर चलिरहेको थियो तर पछिल्लो पटक मंहगी दरमा अलि बढेको थियो । दक्षिण एशियामा भारत भन्दा राम्रो आर्थिक वृद्दि गर्ने देशमा गनिन्छ बंगलादेश । त्यहँको सस्तो मेडिकल कलेजहरु नेपाली विधार्थीहरु माझ आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ । करिब १७ करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशको आर्थिक विकासको गतिविधि ठीकै चलिरह्दा हसिनाको सरकारको दुखपूर्ण बर्हिगमन र यसको सम्भावनाहरुका बारे जिज्ञासा हुनु स्वभाविक छ ।
सन् २०२२ मा श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले तत्कालिन सरकारको निरंकुशतन्त्र ढलेसँगै निरंकुश कहिलिएका तत्कालिन राष्ट्रपति राजापाक्षेले देशै छाडनु परयो । जबकि बंगलादेशको अवस्था त्यसप्रकार भन्दा भिन्न थियो । तर कोभिडपछि हसिनाको केही राजनीतिक कृयाकलापले उनलाई निरंकुश बनाउदै बनाउदै लगेको थियो । गत वर्ष विपक्षीहरुको वहिष्कारका बाबजूत एकलौटी ढंगले प्रहरी सेना राखेर निर्वाचन गराइन् र एकलौटी सर्वेसर्वा बनिन् उनी । यद्यपि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा यसको केही आलोचनाहरु भए पनि भारत र चीनलाई विश्वासमा लिन सफल देखिन् हसिना । यता कोभिड पछि मिडियामाथि अंकुस लाग्दै गएको अवस्था थियो ।
२०२४ जुनदेखि सरकारि जागिरमा ३० प्रतिशतसम्म आरक्षण दिने सरकारको निर्णयका कारण विश्वविधालयहरु आन्दोलनमय बन्दै गएका थिए । सरकारले आरक्षणलाई खारेज गरे पनि तल्लो अदालतले यसलाई पुन ब्यूँताएपछि विधार्थीहरु पुन आन्दोलित भए । यद्यपि आन्दोलन चर्किदै जादा उच्च अदालतले ७ प्रतिशतसम्म मात्र सरकारि जागिरमा आरक्षण कोटा दिने फैसला गर्यो । यस द्दौरान सयौ बिधार्थीहरु सरकारि दमनको शिकार भए । यसलाई समय मै सम्बोधन हुन नसक्दा लाखौ मानिसहरुको जनसागर ढाकामा ओर्लियो । सेनाले यसमा हस्तक्षेप गर्न नमाने पछि प्रधानमन्त्री हसिनाका सामु सत्ता र देश छाड्ने बाहेक बिकल्प समाप्त भइसकेको थियो । संवाद उनको शब्दकोषबाट निकै पहिल्यैदेखि हराईसकेको थियो । राजनीतिक दुर्घटना हुनु स्वभाविक थियो ।
यस घटनालाई प्रसिद्द साहित्यकार तसलिमा नसरिनले एक्समा पोष्ट गर्दे लेखेकी छिन –हसिना आफ्नै कारणले आजको अवस्था पुगिन् । उनले कट्टरपन्थी इस्लामिस्टहरुलाई बढ्ने अवसर दिइन र भ्रष्ट्रचारलाई बढावा दिइन् । नसरिनले आफूलाई आफ्नो देश फर्किन नदिएको दोषारोपण हसिनामाथि लगाएकी छन् । उनले थप आक्रोस पोख्दै लेखेकी छिन्– जसरी मलाई देशबाट लखेटियो, आज तिनै इस्लामिस्टहरुले हसिनालाई लखेटेका छन् । नसरिनले हसिनालाई प्रगतिशील होइनन् भनेकी छिन् ।
यसरी लामो समयसम्म सत्तामा रहदै आएकी हसिनाले आर्थिक विकाससँगै प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नु भन्दा आफ्नो सत्तालाई सुरक्षित राख्न प्रतिद्दन्दी प्रजातान्त्रिक विपक्षी दल तथा नागरिक अगुवाहरुलाई तह लगाउन धार्मिक कट्टरपन्थसँग साँठगाठ गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ । उदाहरणको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी तथा पूर्ब प्रधानमन्त्री खालिदा जियालाई सन् २०१८ मा भ्रष्टचारको आरोपमा जेल चलान गरिएको थियो । विरोधीहरुलाई तह लगाउन भ्रष्टचार लगायतका आरोप लगाउनु औजार जस्तै बनिसकेको थियो । चीन र भारत दुबैलाई आफनो देशमा लगानी भित्राउने सवालमा उनी सफल भएपनि आफ्ना नागरिकलाई समेटेर देश विकासमा लाग्न चुकिन् भन्ने छ ।
उनको कार्यकालमा भएका आर्थिक विकासका कामहरुको प्रशंशा हँुदै आएता पनि सबैलाई पेलेरै जाने उनको हठ् र दम्भले उनलाई अन्तिम समयमा एक्लै बनायो । अर्को कुरा उनको निरंकुश शासनले देशको राजनीतिमा पुन सेनालाई अगाडि ल्याइदिएको छ र यो पछिसम हावी हुन सक्ने आंशकालाई मलजल गरेको छ । किनकि बंगलादेशमा सैनिक कु का तीता घटनाहरु नभएका होइनन् । उनी आफैं प्रजातन्त्रका लागि लडेकी भए पनि उनको कार्यशैली प्रजातान्त्रिक देखिएन भन्ने छ । लघुवित्त अर्थशास्त्री तथा नोवेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले सिएनएनको एक अन्तवार्तामा हसिना शासनकालको निरंकुशतन्त्रको निन्दा गर्दे हसिनाको बर्हिगमनले बंगलादेशी जनताले मुक्ति पाएको बताएका छन् ।
यसरी प्रजातन्त्रको मसिहा कसरी निरंकुश बन्दो रहेछ भन्ने कुराको साक्षी बंगलादेशको हसिना उदाहरण बनेकी छिन् । युवा तथा बेरोजगारि समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र जनतासँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने आदि कुराहरु पाठको रुपमा रहेका छन् । वास्तवमा दक्षिण एशिया र विकाशील देशहरुमा अहिले पनि रोजगारिको भरपर्दो स्रोत सरकारि जागिर नै हो । जात, लिगं, बहिष्करण र अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गर्न एउटा निश्चित समय अवधिका लागि सरकारि जागिरमा ल्याइने आरक्षण नीति भोट बैंकको रुपमा उपयोग हुँदा समस्या बढनु स्वभाविक मानिन्छ । भारतमा अहिले आरक्षणकोे विषय चर्चामा छ र त्यहाँको संसदमा यसलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिच जुहारि नै चलेको देखिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसबाट शिक्षा लिएर सजगता र समयसापेक्षता यसलाई लिनु पर्छ । समावेशिता बहुलवादी समाज तथा प्रजातन्त्रको गहना हो तर समावेशीताको मर्मलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग हुँदा समस्याहरु देखिने र यसले उग्र राजनीतिक रुप लिने रहेछ भन्ने कुरा बंगलादेशको पाठ पनि हो । कोही पनि अवसरहरुबाट बन्चित नहोउन र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात गर्दे युवा पुस्तालाई उच्च महत्व दिन आवश्यक छ भन्ने पनि हो । बंगलादेशको जनआन्दोलन र यसपछि देशमा सौहार्द वातावरण बनाउने सवालमा युवा विधार्थीहरुको भूमिका सराह्नीय बनेको छ । सेनालाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आउन नदिने र नोवेल पुरस्कार विजेता युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा ल्याई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप देशलाई अगाडि बढाउने तिनको अडान साँच्च कै सराह्नीय मान्नु पर्छ । यहाँनेर कतिपयलाई नेपालको २०३६ सालको विधार्थी आन्दोलनको सम्झँना आँउन सक्छ ।
निष्कर्षमा आर्थिक विकासको स्थायित्वका लागि प्रजातन्त्र अर्थात जनता पनि सँगै चाहिने रहेछ भन्ने कुराको पाठ हो बंगलादेशको घटना । यद्यपि प्रजातन्त्रको नाममा जनतालाई विकास तथा सार्वजनिक सेवा दिन नसक्ने हो भने पनि समस्या आउँछ भन्ने बुझन आवश्यक देखिन्छ । देश, जनता र नेताबिचको सम्बन्ध र यसका सामाजिक तथा राजनीतिक आयामहरुलाई कसरी लिने भन्ने पाठ पनि हो बंगलादेशको घटना । नेतृत्व र जनता एक अर्काका पर्याय हुन भन्ने कुरालाई आत्मसात नगर्दा नेतृत्व एउटा सानो झुण्डमा रमाउदै जाने, नातावाद कृपावादले प्रश्रय पाउने र अन्तत्गत्वा नेतृत्व निरंकुश र स्वेच्छाचारि हुने प्रवृत्तिप्रति सजग हुन पाठ दिएको छ बंगलादेशको घटनाले । सत्ता/शक्ति हस्तान्तरण सही ढंगले हुन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता बढनु स्वभाविक मानिन्छ । नेपाल यि प्रसगंहरुबाट अछुतो छैन । हसिना चौथो पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिरहने प्रवृत्तिले पनि उनलाई निरंकुश बनाउन उत्प्ररित गरेको हो । तसर्थ नेतृत्व र शासन व्यवस्थाका केही आयामहरु जस्तो कि शासकीय स्वरुप अन्तर्गत नेतृत्वको पदावधि तथा समय अवधि आदि कुराहरुमा केही सुधार नेपालका लागि एउटा अर्को पाठ हुन सक्छ, विशेषगरि राजनीतिक स्थायित्वको सन्दर्भमा ।