नेपालमा स्मार्ट गाँउको अवधारणा र औचित्य

दिपक चौधरी :

अहिले अधिकांश ठाउँ र विषयवस्तुको सन्दर्भमा स्मार्ट शब्दको प्रयोग खुबै भइरहेको छ । जस्तो कि स्मार्ट सहर वा स्मार्ट गाँउ वा स्मार्ट फोन, आदि । सन् १९९० पछि सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन स्मार्ट सहरको अवधारणा आएको हो । त्यसको करिब एक दशकपछि गाँउमा जनसंख्या तथा उत्पादनमा आएको रास तथा युवाहरुको पलायनको सन्दर्भमा स्मार्ट गाँउको अवधारणा तर्फ विकासविद् तथा योजनाविद्हरु आकर्षित हुदै आएका छन् । यद्यपि स्मार्ट गाँउको अवधारणा तथा परिभाषाप्रति एकमत भेटिदैन । तर दीगो विकास यसको केन्द्र विन्दुमा रहदै आएको हो ।

विकसित देशहरुमा यसको व्याख्या सफा उर्जा र मूलत दीगो विकाससँग जोडेर आउने गर्दछ । जस्तो कि यूरोपियन यूनियनले सन् २०१० मा दशवर्षको वृद्दि दरलाई स्मार्ट, दीगो विकास र समावेशी अर्थतन्त्रसँग जोडेको पाइन्छ । स्मार्ट गाँउको सन्दर्भमा नवीनतम्’ अर्थात इनोभेसन शब्द बढी प्रयुक्त हुदै आएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाँउछ भन्ने मान्यता यसको पछाडिको कारण हुन सक्छ । तर विकासशील देशहरुको सन्दर्भमा स्मार्ट गाँउलाई मूलतः प्रविधिसँग जोडेर समग्र विकासको दृश्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको छ । नवीनतम् सोच र प्रविधिले उत्पादनमा वृद्दि र सार्वजनिक सेवा लाई प्रभावकारि बनाउन र उत्पादलाई बजारसँग जोड्न तथा ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भन्ने मान्यता रहेको कुरा विभिन्न देशहरुमा लागू गरिएको स्मार्ट गाँउको अवधारणाबाट बुझ्न सकिन्छ ।

होल्मस जे. र थोमस एम. द्दारा सन् २०१५ मा लिखित स्मार्ट गाँउको अवधारणा पुस्तकमा स्मार्ट गाँउको अवधारणा एशिया र अफ्रिकामा सहायता कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा उर्जा, प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामा सबैको पहुँच दिने सवालमा यसको उठान भएको पाइन्छ । त्यसैगरि जाभराटनिकको भनाईमा स्मार्ट गाँउको अवधारणा समुदायसँग जोडिएको हुन्छ न कि वस्तुसँग । उनको भनाइमा प्रविधि र डिजिटलाइजेशनको प्रयोगबाट समुदायहरुका समस्या हल गर्न सघाउँछ भन्ने हो । स्मार्ट गाँउको अवधारणा गाँउको अर्थतन्त्रलाई पुर्नताजगी दिन र समुदायका समस्या हल गर्न प्रविधिको प्रयोग गरि सामाजिक आर्थिक रुपमा सवल हुने पक्षसँग बढी सम्बन्धित छ । यसको मूल उद्देश्य नवीनतम् प्रविधि र आविष्कारहरुले नया अवसरहरु सृजना गर्ने र आम्दानी वृदि हुने तथा सार्वजनिक सेवाहरु प्रभावी हुने हो । आदिवासी ज्ञानका कुरालाई यहाँनेर बिर्सिन सकिदैन् । ग्रामिण विकासको सन्दर्भमा नै स्मार्ट गाँउको अवधारणा आएको कुरा धेरै हदसम्म बुझ्न गारो पर्देन । विश्वब्यापी रुपमा ग्रामिण क्षेत्रहरुले धेरै समस्याहरु भोग्दै आएका छन्, विशेषगरि आर्थिक दृश्टिकोणबाट हेर्दा । काम गर्ने उमेर समूहको घट्दो जनसंख्या तथा बृद्दहरुको बढ्दो संख्या, गाँउमा कृषि उत्पादनमा रास तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको कमजोर अवस्था, युवाहरुको गाँउबाट पलायन, गाँउबाट शहर तथा विदेश पलयान र गाँउ र शहर बिचको बढ्दो सामाजिकआर्थिक दूरी आदि ग्रामिण क्षेत्रले भोगिरहेका प्रमुख चुनौतिहरु हुन् । त्यसैगरि ग्रामिण क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवाहरुको प्रवाह कमजोर पाइन्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधन हुँदाहुदै पनि ग्रामिण क्षेत्र विकासमा पछाडि परेको कुरा तथ्यांक र अवलोकनहरुबाट स्पष्ट थाहा हुन्छ । र नेपाल यसबाट अछुतो छैन् ।

यि चुनौतिहरुलाई चिर्न र शहर तथा गाँउबिचको विकासको खाड्ल कम गर्ने सन्दर्भमा स्मार्ट गाँउको अवधारणालाई जोड्न उपयुक्त हुनेछ । उदाहरणको लागि नेपालको कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयको वेवसाइटमा उल्लेख भए अनुसार गाँउको मूल चरित्र कृषि क्षेत्रले करिब ६५ प्रतिशत मानिसलाई रोजगारि दिइरहेको छ भने यसले देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान दिएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । तर ग्रामिण क्षेत्रलाई स्मार्ट गाँउको अवधारणामा लान सक्ने हो भने उत्पादन र रोजगारिको दायरा अझ बढ्न सक्ने आँकलन विभिन्न देशहरुको उदाहरणबाट गर्न सकिन्छ । दीगो विकासका १७ लक्ष्यहरुलाई  सन् २०३० सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समुदाय र तिनका बासस्थानलाई दीगो बनाउने कुरा भनिएको छ । यहाँनेर स्मार्ट गाँउको अवधारणालाई उच्चारण नगरि धरै छैन । उदाहरणका लागि इन्डोनेशियाको जुरुवान गाँउ जहाँ सिचाइ, इन्टरनेट, भौतिक पूर्वाधार विकासको अभाव थियो । यसलाई स्मार्ट गाँउको अवधारणा(डिजिटाइजेशन) अन्तर्गत नमूना स्मार्ट गाँउको रुपमा विकसित गरिएको छ ।

नेपालमा पनि असंख्य गाँउहरु छन् जहाँ सिचाई, राम्रो बाटोघाटो, इन्टरनेट तथा बजारको सुविधा खासै छैन । यस सन्दर्भमा स्मार्ट गाँउको अवधारणाले पछाडि परेका धेरै गाँउठाँउहरुलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । बर्तमान संघीय ढाँचा अन्तर्गत नगरपालिका तथा गाँउपालिकाहरुको वर्गीकरणको आधारमा गाँउपालिको जनसंख्या हिस्सा ३३.८३ रहेको छ, यद्यपि धरै नगरपालिकाहरुको सामाजिकआर्थिक अवस्था गाँउ जस्तै लाग्न सक्छ । गाँउबाट सहरतर्फको बसाइसराई अधिक छ । २०७८ सालको जनगणनामा हिमाली क्षेत्रका सबै र धेरैजसो पहाडी जिल्लाहरुको जनसंख्या बृद्दि दर रिणात्मक पाइन्छ भने तराईमधेश र चुरेशिवालिकसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरुको जनसंख्या बृद्दि दर बढेको छ । यसले रिणात्मक भएका जिल्लाहरुको आर्थिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । रिणात्मक जनसंख्या क्षेत्रलाई कमजोर बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संचार क्षेत्रको कमजोर अवस्था र कमजोर आर्थिक गतिविधि तथा न्यून रोजगारिको अवस्थाको रुपमा बुझन नसकिने होइन ।

जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक प्रभावित जिल्ला तथा क्षेत्रहरुमा स्मार्ट गाँउको विकास अवधारणा सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । पश्चिम र कर्णालीका धेरै जिल्लाहरु खाधान्न संकट ग्रस्त देखिन्छ भने भौगोलिक अवस्था पनि जटिल मानिन्छ । युवाहरुको गाँउ अर्थात रिणात्मक जनसंख्या क्षेत्रबाटको विमुखता झनै विकराल मान्नु पर्छ । सन् २०२० को मानवविकास सूचकांकमा सहरको अवस्था ०.६४७ थियो भने गाँउको ०.५६७ । त्यसैगरि ग्रामिण गरिबीको अवस्था २७ प्रतिशत छ जुन सहरको तुलना लगभग दोब्बर हो । एक प्रतिवेदनअनुसार धेरै जसो ग्रामिण क्षेत्र राम्रो बाटोघाटोबाट बन्चित छन् ।

त्यस्तै असन्तुलित भौगोलिक बसाइसराईको अवस्थाले पनि स्मार्ट गाँउको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्छ । जस्तो कि २०६८ सालमा पहाडहिमालको जनसंख्याको हिस्सा ४९.७४ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा यो झरेर ४६.३९ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यहीनेर तराइमधेशको जनसंख्या हिस्सा ५०.२७ प्रतिशत(२०६८) बाट बढेर ५३.६१(२०७८) प्रतिशतमा पुगेको छ । जबकि तराईमधेशको जनसंख्या हिस्सा सन् १९५४ मा मात्र ३५.२ प्रतिशत थियो भने हिमालपहाडको जनसंख्या ६४.८ प्रतिशत थियो । बसाइसराईको प्रकृति हेर्दा यो मुख्यत पहाडहिमालबाट तराइमधेश तर्फ र गाँउबाट सहर उन्मुख देखिन्छ । बसाइसराई हुनुमा आर्थिक पक्षलाई प्रमुख कारण मानिन्छ । २०७८ को जनगणना प्रतिवेदनमा ३०.६ प्रतिशत पुरुषहरुको बसाई सराई हुनुको मुख्य कारण काम तथा रोजगारि रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा बिगत एक दशकयता कृषि जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरि जनजीवीकामा टेवा पुग्ने अवधारणाको रुपमा स्मार्ट गाँउको प्रसङ्ग आउने गरेको पाइन्छ । शिक्षा स्वास्थ्य, बाटो तथा सार्वजनिक यातायात, सन्चार तथा इन्टरनेट, बजार, ई गभरनेन्स तथा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति आदि स्मार्ट गाँउको सन्दर्भमा आवश्यक तत्वहरु मानिन्छन् । गाँउमा उत्पादन बढाउन तथा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन प्रयोगबाट मात्र सम्भव छ । २०१५–१६ को आर्थिक वर्षको वजेटमा नेपालमा दश वटा स्मार्ट गाँउ बनाउने भनिएको थियो तर व्यवहारिक रुपमा यो कार्यान्वयनमा छ छैन थाहा भएन । त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०१९–२० को वजेटमा नेपालभर जलवायुको जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले १५० वटा स्मार्ट गाँउ बनाउने कुरा आएको थियो । तर नेपालमा त्यस्तो स्मार्ट गाँउ को विकास भएको देखिदैन् । यसमा नेपाल सरकार बाहेक इसिमोडले पनि काम गरिरहेको पाइन्छ ।

समग्रमा सहर र गाँउको सामाजिआर्थिक अवस्थामा ठूलो अन्तर स्पष्ट देखिन्छ । यो ग्यापलाई कम गर्न पनि स्मार्ट गाँउको अवधारणाले सघाँउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । किनकि यसले धेरै हदसम्म युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने गरेको विश्वब्यापी रुपमा देख्न सकिन्छ र यो युवाको ‘फेवर’ मा पनि छ । किनकि यसले सृजनशीलता तथा नवीनतम् आविष्कारहरुलाई बढावा दिन्छ र अवसरहरुको सृजना हुने सम्भावना रहन्छ । स्मार्ट गाँउको अवधारणा अन्तर्गत बाटोघाटो सुविधा, विजुली तथा सन्चार र सिचाईको विकाससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटलाइजेशनको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी केन्द्रित रहेकोले यहाँनेर प्रविधि र डिजिटलाइजेशनको प्रयोगले उत्पादनमा बृद्दि भई बजारमा सहज पहुँच बढाउन सकिन्छ भन्ने हो ।

गाँउ र सहर बिचको दूरी कम गर्न स्मार्ट गाँउको अवधारणालाई मास्टर प्लानको रुपमा क्षेत्र छुट्याउन आवश्यक मानिन्छ । बिशेषगरि प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक सम्भावना हुदाँहुदैं पनि विकास हुन नसकेको र सांस्कृतिक रुपमा धनी गाँउठाँउहरु र कृषि क्षेत्रलाई बचाउनलाई त्यही क्षेत्रलाई वा त्यसको वरपर सुरक्षित क्षेत्रको रुपमा एकीकृत बस्ती (बिशेष गरि पहाडहिमाल तर्फ) को अवधारणामा स्मार्ट गाँउको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना प्रशस्तै छन् । यो काम प्रदेश र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरि गर्न सकिन्छ भने केही क्षेत्रहरु प्रदेश स्तरबाटै स्मार्ट गाँउको रुपमा विकास गर्न नसकिने होइन ।

dipak10@gmail.com