२०७९ को संसदीय निर्वाचनका तरंगहरु -१

यही मंसीर ४ मा संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो संसदीय निर्वाचन केही फाट्टफुट्ट झड्प र करिब २ दर्जन मतदान केन्द्रको चुनावी स्थगन बाहेक एकै दिनमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । तर यसपटक २०४८ को संसदीय निर्वाचनपछि सबैभन्दा कम मतदान अर्थात ६१ प्रतिशत मात्र मतदान भएको कुराले विशेष प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । २०७४ को तुलना यो करिब ८ प्रतिशत कम हो । कतिपयले यसलाई जनतामा कम उत्साहको रुपमा अर्थाएको पाइयो । त्यसैगरि नया राजनीति दलको पनि उदय भएको छ । विशेषत युवा तथा नया अनुहारको उदय र केही पुराना हेभिबेट पराजित भएका छन् ।

निर्वाचन परिणामले कांग्रेस बाम गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसलाई ठूलो दलको रुपमा उभ्याएको छ भने माओबादी र एकीकृत समाजबादीले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन । समग्रमा गठबन्धनले सोचे जस्तो भएन भन्ने छ । त्यहीनेर २०७४ को निर्वाचन पछि सरकारको खराब नेतृत्व गरेको एमालेले अनुमान गरे भन्दा राम्रो मत ल्याएको छ । यद्यपि यसका हेभिवेट केही उम्मेदवारहरु पराजित भएका छन् । अधिकांश पढेलेखेका युवाहरुको बाहुल्य रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दलको रुपमा जबरर्जस्त उदाएको छ । समग्रमा निर्वाचनले हजुरबा उमेरहरुको बारम्बार राजनीतिमा छाइरहने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको प्रष्ट देखियो । कतिपयले स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई २०७४ मा राप्रपा गाई छापको प्रसगंसँग जोडेको पाइन्छ । तर यसका उम्मेदवार तथा नेतृत्व र लहर हेर्दा पहिलेको तुलना भिन्नताहरु देखिन्छन् । त्यसैगरि तराईमधेशको पूर्वमा विकासवादी सीके राउतको जनमत पार्टी र पश्चिममा सामाजिक न्यायका लागि खोलिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भएको छ । राष्ट्रिय दलहरु केही हदसम्म संकुचित भएका छन् भने पुराना मधेशबादी दलहरुको अवस्था पनि त्यस्तै देखियो । राष्ट्रिय र जनजीवीकाको मुद्दा भन्दा पनि गुटउगुट, व्यक्तिबादी र लोकप्रियतावादी राजनीति मौलाउँदा जनजीवीका र विकास सही ढंगले अघि बढन नसक्नु स्वभाविक थियो । र यसको रिफ्लेक्सन यस पटकको चुनावमा देखिएको छ ।
निर्वाचन अनुगमनमा खटिएका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको चिन्ता र चासो यहाँ राख्नु सान्र्दभिक होला । तिनका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा कम मतदानसँगै मतदाताहरुमा पहिल्यैको जस्तो उत्साह देखिएन भन्ने छ । यसलाई धेरैले प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनले छानेका उम्मेदवारप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरुले यसलाई लोकतन्त्र र संघीयतासँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइयो । त्यसैगरि देशमा मौलाउदो भ्रष्टचार, बेरोजगारीको अवस्था तथा बारम्बार दोहोरिने उम्मेदवार आदिका कारण न्यूून मत खसेका बताइन्छ । जस्तो कि मैले देखेकोे घटना— हरिसिद्दी सातदोबाटो क्षेत्रका ५ जना भोट हाल्न गएनन । एक जनाको भोट ठिमी भक्तपुरमा थियो भने अन्यको कुलेश्वर तथा किर्तिपुरमा थियो । कारण गाडीको सहज उपलब्धता नहुनु नै थियो । यो एउटा सामान्य कारण लाग्न सक्छ तर मतदान केन्द्रसम्मको सहज पहुँचको सवाल अस्वभाविक छैन । अर्को मानिसमा बढदो चेतनाको स्तर र समाज परिवर्तनका आयामहरु पनि छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको खतरा !

केहीका लागि कम मतदान संघीय लोकतन्त्र र संघीय व्यवस्थालागि खतरा हो भन्ने बुझाई देखियो । सम्भवत यो तर्क पूरै तार्किक नहुन सक्छ । दल तथा नेतृत्वहरुको बारम्बार अप्रजातान्त्रिक तथा व्यक्तिबादी प्रवृत्ति चाँहि खतरा रहदै आएको कुरा विगत तीन दशकको राजनीतिक घटनाक्रमहरुबाट भन्न नसकिने होइन । आवश्यक परेको बेला, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा जनताले घामपानीको पर्वाह नगरी मतदान गरेकै हुन् बिगतमा । हो २०७४ को निर्वाचनबाट म्यान्डेट पाएको लगभग दुई तिहाईको सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु लोकतन्त्र र संघीय व्यवस्थाको संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा केही चुकेकै हुन् । समयमा संघीय सरकारले ऐन नियम कानून नबनाएर संघ र प्रदेशको अधिकार सम्बन्धमा स्पष्टताहरुमा भूमिका नखेलेकै हो । बरु आत्मकेन्द्रीत शासन चल्यो, गुटउपगुट मौलायो । आफनो मान्छे, र चाकरी बढ्यो र यसले केही समयका लागि राजनीतिक अन्योलता बढ्यो । मानिसहरुमा राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली अनि बढेको महंगी र बेरोजगार आदिका कारण असन्तुष्टि बढनु स्वभाविक थियो । संरचना भन्दा नेतृत्व र यसको अभ्यासका कुरालाई यससँग जोडेर हेर्न उचित हुनेछ ।

संघ र प्रदेशको सवाल

केहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आवद्द नेताहरुले प्रदेश निर्वाचनमा मत दिएनन् भन्ने कुरालाई प्रदेशको अप्रभावकारितासँग पनि जोडेको देखियो । यो साँचो हो कि बिगत ५ वर्ष यता प्रदेशको भूमिकालाई संकुचन गर्न खोजिएकै हो । मन्त्री र राजनीतिक पदका लागि मात्र प्रदेश निर्माण भएको हो कि जस्तो कतिपयलाई लाग्नु स्वभाविक छ । तर सैद्दान्तिक रुपमा प्रदेश बिना संघीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना शायदै हुन्छ । लामो समयदेखिको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई बिकेन्द्रीकृत गर्न र सबै क्षेत्र तथा समुदायको विकासका लागि प्रदेशको आवश्यकता झनै टड्कारो रहेको कुरा कर्णाली र सुदूर पश्चिमबाट थाहा हुन्छ । अहिलेको संघीय संरचना कै कारण नया र शिक्षित समुदायलाई राजनीतिले तानेको छ र तिनलाई नेतृत्वमा आउन सहज भएको हो भनिरहनै पर्देन । भारतमा आम आदमी पार्टीले दिल्ली प्रान्तबाट सेवामूलक राजनीतिक शुरुवात गरेर आज पन्जाबमा पनि तिनले जितेको अवस्था छ । प्रदेशलाई आधार बनाएर जाँदा संघीय शासनमा पुग्न सहज हुने पक्का छ । हो अधिकारको हिसाबले संघ र प्रदेशको सीमा रेखाहरु बारे केही अस्पष्टताहरु नभएका होइनन््, यसलाई प्रष्टाउन आवश्यक छ । समानुपातिक अवधारणालाई खलल नगरी सांसदहरुको हालको सख्यामा पनि केही घटाएर वित्तिय बोझ कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने केहीको माग गलत छैन । २०२१ को जनगणनाको नतिजा आइसकेकोले समय सापेक्ष यसको आकार दिने वेला संघीय तथा प्रादेशिक सांसद संख्या मिलान गर्न नसकिने होइन ।

समाज विकास तथा जागरण र नेतृत्व चयन

प्रविधिको विस्तार र विश्वव्यापीकरणका कारण मानिसमा जागरणको स्तर बढेको छ । त्यसैगरि जनजीवीका क्षेत्रमा देखिएको विविधता आदिले अब पहिल्यैको जस्तो मानिसहरुको एलिट तथा नेताप्रतिको अनावश्यक प्रत्यक्ष निर्भरता (जागिर खाने तथा जनजीवीका र सुरक्षाको सवालमा-सिस्टम नभएको सन्दर्भमा) समाप्त गर्दे लगेको छ । यद्यपि निम्न मध्यम तथा मध्यम वर्गका सरकारि जागिरमा निर्भर रहदै आएका र सोही अनुरुप माथि जान चाहने पढेलेखेकाहरुका लागि नेतालाई भरयाङ्ग बनाउने समूह पनि ठूलै छन् । तर काम भएपछि नेतालाई गाली गर्ने पनि तिनै होलान् । समग्रमा प्रविधि, शिक्षा र व्यवसायमा विविधीकरणका कारण दल तथा नेतृत्वलाई हेर्ने दृश्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । जस्तो कि अहिले लगभग घरको एकजना विदेशमा छन् । विदेशमा बस्नेले नेपालको राजनीतिलाई पनि सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेको देखिन्छ, देशविदेशको कसीमा । घरमा मत कसलाई दिने भन्ने कुरामा अब घरका बुढाबुढी मानिसहरु बिदेशमा रहेका तथा पढेलेखेका छोरा नाति वर्गको कुराबाट प्रभावित देखिन्छन् । यो कुरा स्थानीय निर्वाचन ताका बालेन शाहको चुनावको सन्दर्भमा आइसकेको थियो । तर यि सामाजिक क्षेत्रमा आएको सोचको बद्लाव र यसको राजनीतिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको आँकलन÷विश्लेषणहरु खासै कहीकतै सुनिएन । केवल यो राजनीतिक दल तथा नेतृत्वका लागि खबरदारि हो भन्ने परम्पराग विश्लेषणहरुले मात्र ठाउँ पाइरहयो । अब डिग्रीयुक्त शिक्षाले मात्र पुगेन, त्यसैले सृजनशीलता पनि खोज्ने चलन बढेको छ ।

एकातिर प्रविधि र विश्वव्यापीकरणले जागरण थपेको छ तर राजनीतिक दलहरुको व्यवहार र काम गर्ने शैली समय सापेक्ष हुन सकेको छैन् भन्नेहरु छ्याछ्याप्ती भेटिन्छन् । जनतालाई रैती ठान्ने परम्परागत सोच अझ छँदैछ । अर्थात नेता र जनता बिच परम्परागत ग्याप छदैछ् । बारम्बार देखिने बाजे समूहका नेतृत्वहरु नया पुस्तालाई अझ पनि स्वीकार्न चाहेको देखिदैन । धेरै जसोमा प्रविधि मैत्रीय व्यवहार छैन । त्यसैले सत्तामा पुगेपछि प्रमुख दलहरु मिडिया तथा सामाजिक सन्जालहरुमा कडाई गर्ने कानूनको खोजीमा हुन्छन् । जबकि पैसा बाड्ने र मासुभात खुवाएर चुनावी प्रभाव देखाउने परम्परागत प्रचार भन्दा कम खर्चिलो सामाजिक सन्जाल केही हदसम्म राम्रै मान्नु पर्छ । पुस्तागत ग्याप यहाँ छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । सोही अनुरुप सोचको ग्याप देख्नु पनि स्वभाविक छ । २०४६ साल वा २०६२÷६३ साल बाट निरन्तर नेतृत्वको सिटमा बसिरहेकाहरुको प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रप्रतिको संघर्ष अब्बल छ । हो आजको जनता केन्द्रित राजनीतिक संरचना ल्याउनमा तिनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर सुशासन, विकास र रोजगारिको सन्दर्भमा जनताको मत असन्तुष्टिको रुपमा प्रकट भएको छ ।

नेतृत्व शोधकर्मी जेम्स बर्नको प्रसिद्द परिवर्तनशील नेतृत्व सिद्दान्त अनुसार नेतृत्वमा अरुहरुलाई विशिष्ट प्रभाव पार्न सक्ने गुण हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ, जसले समकक्षी, कार्यकर्ता र आफनो मातहातका मानिसलाई कुनै पनि काम फत्ते गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । साथै समकक्षीहरुलाई पनि आफूसँगै अगाडि डोरयाउने गर्छ । यस सिद्दान्तको कसीमा नेपालको नेतृत्वलाई हेर्दा यहाँ सानो झुण्ड तथा समूहमा खुम्चिने र सत्तामा पुगेपछि दलीय तथा गुटबन्धीमा रमाउने प्रवृत्ति बढी हावी देखिन्छ । अरुलाई सकभर माथि जान नदिने प्रवृत्ति सामान्य लाग्न सक्छ । सहज नेतृत्व विकास तथा हस्तान्तरण कठिन बनेको छ । यो पनि एउटा कारण हुनुपर्छ जसले गर्दा दलहरुमा बागी र देशभर स्वतन्त्रको लहर चलेको हो । व्यक्तिगत गुण, व्यवहार र कार्यशैली प्रभावकारि नेतृत्वको प्रमुख आधार हो । नेतृत्व व्यक्तिगत र दिमागी रुपमा चुस्त रहनुपर्छ भन्ने हो । भिजन र त्यसकालागि रणनीति बनाउन सक्ने नेतृत्व अहिलेको खाँचो हो । नेपालमा एक्टिभिज्म र एउटै मुद्दाहरुमा केन्द्रीत आन्दोलन प्रवृत्तिको नेतृत्व बढी देखियो । तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भिजन र रणनीतियुक्त नेतृत्वको प्रभाकारिता बारे प्रश्नहरु उठ्दै आएका छन, बेतिथिहरुले पनि यसलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्छ । विकास सिस्टमसँग पनि जोडिएको छ भन्ने कुरा बिर्सिने गरिन्छ । गुटउपगुटमा रमाउँने बानी परेकोले होला योजना तथा रणनीतितर्फ नेतृत्वहरु उत्ति रमाएको देखिदैन । कुरा ठूला हुने काम नहुने प्रवृत्तिले पनि नेतृत्वप्रति अविश्वास जगाएको साँचो हो ।

पहिले एलिटज्मकालागि पैसा र लाठी भए पुग्थ्यो भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि दलसँगको आवद्ता र मिडिया यसमा थपिएको जस्तो देखियो । नेताहरु सत्तासिनसँगै एलिटिज्ममा परिणत हुने गरेको केही अध्ययनहरुले नदेखाएको होइन । दायाँ वायाँ नगरी आफ्नो पाखुरा धसेर जीवन निर्वाह गर्न रुचाउने नया पुस्ता नेपालको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति र नेतृत्वको कार्यशैलीबाट वाक्कदिक्क देखिन्छन् । राजनीति सेवामूलक पेशा हुनु पर्नेमा सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने पेशा बन्न पुगेको छ । दलीयकरण र अनुत्पादकीय राजनीतिले सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकाय तथा विश्वविधालयहरुमा काम गर्ने वातावरण बिथोलिएको अवस्था छ । यि सबको अपजस त राजनीतिक नेतृत्व तिरै नै सोझिने हो । अहिले यही भइरहेको छ । यि सब कारणले निर्वाचनमा पनि आम मानिसहरुमा उत्ति साहे उत्साह नहुनु अस्वभाविक थिएन । बालेनको उदयले नेपालको परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व र प्रवृत्तिलाई नया ढंगबाट अघि बढ्ने दबाब दिइसकेको थियो तर यसबाट पाठ सिक्न कसैले जरुरी ठानेनन् ।
अहिले देशव्यापी युवा तथा नया पढेलेखेका उम्मेदवारहरुको लहर चलेको छ । अब युवाहरु झोले मात्र होईन समाज र देश चलाउन सामथ्र्य राख्छन् भन्ने देखाउन साँच्चि कै उत्सुक देखिन्छन् । तर यसकालागि संगठन नभइ हुदैन । अहिलेको निर्वाचनमा जसरी नयाँ दलले सिटी फुकेका छन, त्यसले प्रमुख दलहरुलाई पक्कै पनि दबाबमा राखेको छ । नया स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु बिच तालमेल र थप संगठित हुन्थे भने सत्ताको चाबी सम्भवत तिनीहरुसँगै हुने देखिन्छ । देशको शासन व्यवस्थामा हात हाल्न राजनीतिक संगठन नभई हुदैन भन्ने कुरामा दुई मत छैन । भारतको आम आदमी पार्टी यसको ज्वलन्त उदाहरण सबैको सामुन्ने छ । राजनीति संगठनकालागि राजनीति विचार पनि हुन आवश्यक मानिन्छ । किनकि लामो समयको राजनीति संघर्ष र आन्दोलनबाट आजको जनता केन्द्रीत संरचना सृजित भएकोले राजनीतिक विचारको सवालमा हालको भन्दा पछि फर्किने वा अघि बढ्ने भन्ने कुराको प्रष्टता हुन आवश्यक छ ।

उपसंहार

२०७९ को संसदीय निर्वाचनले विशिष्ट छाप छाडेको प्रष्ट छ । प्रथमत राजनीतिक दलको कृयाकलाप प्रजातान्त्रिक र नेतृत्व चयन प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको बोध गराएको छ । यसलाई आक्रोसको परिणाम वा नेताहरुलाई खबरदारीको रुपमा मात्र अर्थाएर पुग्दैन । हालको परिणामलाई अब पालो नयाको भन्ने स्पष्ट सन्देशको रुपमा बुझन जरुरी छ । दलीय र नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा सुधार नितान्त आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिले कसको नेतृत्वमा चुनाव लड्ने प्रष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा पछि किचलो हुने र गुटउपगुटको सम्भावना भइरहन्छ भने जवाफदेहीता कम देखिने गरेको छ । त्यसैगरि दलको प्रमुख तथा देशको प्रमुख कार्यकारि कम्तीमा दुई पदावधि भन्दा बढी राख्न नमिल्ने कानूनी प्रावधानको आवश्यकता धेरैले महसुस गरेको हुनुपर्छ । जस्तो कि स्थानीय निकायमा यो प्रावधान राखिएको छ तर संघ र प्रदेशमा राखिएको छैन । यसमा प्रमुख दल तथा नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न तेर्सिनु स्वभाविक छ ।

त्यसैगरि निर्वाचनलाई थप पारदर्शी र चुस्त बनाउनका निम्ति डिजिटलमा जाने कुरा ढिला भइसकेकोे छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुको एजेण्डामा डिजिटाइजेशनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ तर व्यवहारत यो देखिदैन । अर्को भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अस्पष्ट सिमाहरुलाई स्पष्टता प्रदान गर्न अब ढिला गर्न हुदैन र तिनलाई जवाफदेयि बन्न दिनु पर्छ ।
अन्तमा नया शिक्षित पुस्ताहरुको राजनीतिमा देखिएको आगवनले केही आशाहरु जगाएको छ । अहिलेको राजनीतिक संरचनाले तिनलाई अगाडि बढ्ने अवसर जुटाएको छ । केवल उचित वातावरण बनाउन जरुरी छ । र यसका लागि सही भिजन र जवाफदेयी नेतृत्वको खाँचो छ । आआफनो व्यवसायिक क्षेत्रहरुमा सफल मानिसहरु राजनीतिमा देखिएको फोहर हटाउन र विकासको सन्दर्भमा केही योगदान दिने उद्देश्यले राजनीतिमा आउने र पदावधि सकिनासाथ आआफनो पेशा वा सामान्य जीवनमा फर्किने चलनको आरम्भ गर्न ढिला गर्न हुदैन । बेलायतमा रिषी सुनक राजनीतिमा आएको ७ वर्षमात्र भएको थियो तर तिनको कार्यशैलीले तिनलाई प्रथम गैरश्वेत प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएको छ । बाँचुन्जेल पदीय राजनीतिक गर्ने प्रवृत्ति अब समाप्त हुनै पर्छ ।