“लगभग दुई तिहाइको नेपाली कांग्रेस र एमालको सरकार भएको समयमा राजावादीहरुको सलवलाहट तथा आन्दोलन हुनुले नेपालको राजनीतिक कता जान खोज्दैछ भन्ने कौतुहता बढ्नु स्वभाविक छ । यसबाट आगामी राजनीतिक अवस्था थप चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने आँकलन अस्वभाविक छैन ।”
– डा. दिपक चौधरी
फागुन ७, २०८१ मा पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा देश बचाउन भनेर आहवान भए लगत्तै फागुन २५ मा काठमाडौंमा राजावादीहरुको ठूलो प्रर्दशन भयो । लगत्तै नेपाली राजनीति एक किसिमले तरंगित हुँदै आएको छ । यसक्रममा चैत्र १५ गते राजावादी आन्दोलनको क्रममा २ जनाको मृत्युसँगै यो आन्दोलन आक्रामक र हिसंक बन्ने सम्भावना बढेको बताइन्छ । राजावादी आन्दोलनलाई केहीले नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता माथि कालो बादलको रुपमा हेरेको पाइन्छ । धेरैको प्रश्न हुन सक्छ किन यत्ति चाँडै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न आइलाग्यो ? के यसलाई मानिसहरुमा परिवर्तनको चाहनाको रुपमा अर्थाउन सकिन्छ ? के यसले वर्तमान दल र तिनको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिलाई बुझाउँछ? के यसलाई वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ? यसका अन्तर्यहरु के के हुन सक्छन् ? आदि सवालहरु मुखरित भएका छन् ।
सन् २००१ को दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालिन राजा बीरेन्द्रको बंशनाश भएपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक राजा भएका थिए । तर उनले सन् २००६ मा दलहरुले शासन गर्न नसकेको भन्दै तिनलाई सत्ताबाट घोक्रे ठ्याक लाएर सत्ता आफ्नो हात लिए । यद्यपि उनले माओबादी द्दन्द व्यवस्थापन गर्न सकेनन् र राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरु र माओादीलाई मिल्ने वातावरण बन्यो । दलहरुद्वारा जनआन्दोलनको बलमा राजा च्यूत भई सन् २००८ मा राजाले गणतन्त्रलाई स्वीकार्दे दरबार छाडी सामान्य नागरिक भइ बस्दै आएका थिए । तर १७ बर्ष पछि राजाको सक्रियताले नेपालको राजनीतिमा केही चुनौतिहरु थपेको विश्वास गरिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालको लगभग दुई तिहाइको सरकार भएको समयमा राजावादीहरुको सल्वलाहट तथा आन्दोलन हुनुले नेपालको राजनीतिक कता जान खोज्दैछ भन्ने कौतुहता बढ्नु स्वभाविक छ । यसबाट आगामी राजनीतिक अवस्था थप चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने आँकलन अस्वभाविक छैन । राजावादी आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरुको प्रतिकृया हेर्दा तिनीहरुमा केही छट्पटी शुरु भएको चाँहि पक्कै हो । नेपाली कांग्रेसका सर्वेसर्र्वा शेर बहादुर देउवाले विगतमा राजाले दल र दलका नेताहरुलाई यातना दिएका कारण गणतन्त्र आएको बताउदै गणतन्त्रकोका लागि राजालार्ई नै दोष दिएका छन् । एमालेका सर्वेसर्वा तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीको कृयाकलापलाई सामान्य उर्फाइ भनेर सामान्य रुपमा लिएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी छट्पटी कसैलाई भएको छ भने त्यो गणतन्त्रको सूत्रधार माओवादी र तिनका नेतृत्व र विशेषगरी सर्वेसर्वा प्रचण्डलाई भएको हुनु पर्छ । साथै अन्य परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरुलाई पनि झक्झकाएको छ । धर्मनिरपेक्षताको सवाल अलि बढी पेचिलो बन्दै गएको छ किनकि यसमा स्वयं पनि प्रमुख दलहरुका केही नेतृत्वहरुको स्पष्ट झुकाव देखिन्छ । राजावादीहरुले राजा र धर्मलाई सँगै लान त्यसै खोजेको होइन । उता छिमेकी भारतको केन्द्र र नेपालको सिमाना जोडिएको भारतको राजनीतिक महत्व राख्ने यूपी प्रदेशको सत्तामा हिन्दुवादी पक्षधर हुनुलाई राजा र धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा सहानुभूतिको रुपमा हेर्नेको कमी छैन । राजावादीको जुलुसमा भारतको यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्वीर देखिनुलाई धेरैले यससँग जोडेको पाइन्छ ।
यद्यपि राजाको सक्रियताको अन्तर्यहरु स्पष्ट देखिदैन । पूर्व राजाले दलहरुलाई च्यूत गरेर पुन २००६ को जस्तै सक्रिय हुन खोजेका हुन् कि संवैधानिक रुपमा राजा हुन खोजेका हुन स्पष्ट छैन । तर बिगत हेर्दा राजतन्त्रले प्रजातन्त्र र जनता केन्द्रीत व्यवस्थाप्रति बारम्बार गरेको प्रहारका कारण आलोचित बन्दै आएको राजतन्त्रप्रतिको आन्दोलनले परिवर्तनको सन्दर्भमा केही प्रश्न जन्माएको चाँहि पक्कै हो । कसैले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा राजालाई ब्यूँताउन आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् । तर अब के यसको औचित्य छ ? भन्ने हो । यद्यपि नेपाली समाजमा हरेक ठाउँमा परम्परागत रुपमा एउटा गारजेन तथा संरक्षक चाँहिने मनोविज्ञानले पनि दलहका नेतृत्व र तिनका कृयाकलापहरुबाट आश्वस्त हुन नसकेर होला केहीले राजालाई गारजेन तथा संरक्षकको रुपमा हेरेको हुनुपर्छ । तर संविधान संशोधन वा सफल जनविद्रोह बिना राजाको आगवन सम्भव देखिदैंन । नैतिक धरातलको कसीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र माथि थुप्रै प्रश्नहरु त छँदैछन् । उनको राजा बन्ने महत्वकांक्षाले उनलाई कहाँसम्म डोरयाँउछ समयले नै बताउँने छ ।
तर यसले केही शिक्षा दिएको छ, त्यो के भने राजनीतिक दलहरुले आफूले स्थापित गरेको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने सवालमा अलमल हुँदा दल तथा तिनका नेतृत्वप्रति केही हदसम्म अविश्वास बढेको सत्य हो । कतिपयले दल पिच्छे राजा बन्ने प्रवृत्तिले (नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता)को रुपमा पनि अर्थाउने गरेको पाइन्छ । आम मानिसहरुको इच्छा आकांक्षा भनेको शान्ति, सुरक्षा र रोजगारी नै हो । तर फितलो विकासको गति, कमजोर सुशासन तथा रोजगारीको अवस्थाका कारण मानिसहरुमा केही हदसम्म असन्तोष बढेको साँचो हो । स्वदेशमा लगानी गर्नु भन्दा रिण बोकेर मानिसहरु विदेश जाने प्रवृत्ति बढनु पक्कै राम्रो होइन । ब्यापार व्यवसायको सुरक्षा र सहजताको सन्दर्भमा सकारात्मक जवाफ कमै भेटिन्छ । बजार र समाजमा रिण दियो पैसा उठाउन गाहे भइरहेको सुनिन्छ, यसले ब्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरणमा नकारात्मकता थप्नु स्वभाविक छ । यसलाई दलाल पुँजीवाद वा सेक्सी समाजवादको रुपमा मात्र अर्थाएर पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हो ।
तसर्थ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा दलहरु अल्छी हुँदा केही जटिलताहरु थपिदै गएको छ । लोकतन्त्रको रटान गर्ने दलहरुको चरित्र र व्यवहार लोकतान्त्रिकीकरण हुन नसक्दा प्रतिगामी तत्वहरु सलवलाउनु स्वभाविक छ । हरेक क्षेत्र र ठाउँमा दलीय गुटबन्दीले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउदै लगेको छ । राजनीतिक दलहरुमा नेतृत्वको चयनमा लोकतान्त्रिकीकरण अभ्यास नितान्त आवश्यक रहेको कुरा तिनका कार्यकर्ताबाट प्रष्ट सुन्न सकिन्छ । र अन्तमा देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको आर्थिक विकासलाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गर्नु हो तर धेरै हदसम्म त्यसो देखिदैन् । समयमा सुधारहरु प्रभावकारी नहुने र विकासलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन नसक्ने हो भने अर्को जनआन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । तर यो देश र जनताले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हो । दल र तिनका नेतृत्वलाई बेलैमा चेतना भया ।
English:
On Falgun 7, 2081(19 Feb 2025), after former King Gyanendra Shah called for the country to be saved, a huge demonstration of royalists took place in Kathmandu on Falgun 25. Since then, the monarchists have been demonstrated for the restoration of the monarch intensively. Some perceive this as a looming shadow over republicanism and secularism in Nepal. Many might ask why republicanism and secularism are being scrutinized so early. What could be its implications? Such questions have been raised.
Looking back, after the then King Birendra’s dynasty was demolished in the 2001 palace massacre, his brother Gyanendra Shah became the constitutional monarch. However, in 2006, he seized power by forcefully removing ruling parties from power, saying that the political parties were unable to govern. However, he was unable to manage the Maoist conflict and an environment of rapprochement was created between the national political parties and the Maoists. The king was deposed in 2008 by the parties on the strength of the people’s movement, and he accepted the republic in 2008, leaving the palace and living as an ordinary citizen. Some questions have arisen about where Nepali politics is heading as the republicanism, secularism, and this system are being challenged during a time when the Nepali Congress and UML governments are in power with a majority of about two-thirds. Judging by the reaction of political parties, UML leader and Prime Minister Oli seems to have taken the monarchist activities as normal. Nepali Congress leader Sher Bahadur Deuba has blamed the king for the republic, saying that the republic came about because the king had tortured the party and its leaders in the past. Furthermore, the anger of Nepali Congress President Deuba, who has experienced the monarchy closely, that Gyanendra is not even worthy of becoming a constitutional king makes some sense. If anyone has been hit the hardest, it must have been the Maoists and their leadership, especially the Supreme Leader Prachanda, who were the initiators of the republic. It has also shaken other political forces working for change. Some are saying that it is necessary to resurrect the king as a symbol of national unity. But is there any justification for this? But the reality is that the return of the king does not seem possible without a constitutional amendment or a successful uprising. There are many questions about former King Gyanendra on the moral front. Only time will tell where Gyanendra’s ambition to become king will lead him.
However, the issue of secularism is becoming more complicated because it is a clear inclination of some of the leaderships of the major parties themselves. At the same time, many think about the presence of Hindutva in power in India, as a sign of sympathy for the king and secularism.However, the motives for the king’s activism after 17 years are unclear. It is not clear whether the former king is trying to become active again like in 2006 by overthrowing the parties or whether he is trying to become a constitutional king. But this has taught one lesson, which is that problems are growing because political parties are not honest about institutionalizing the system they have established. Therefore, some complications are added when the parties are lazy in the matter of institutionalizing change. Political parties have less willingness to strengthen democracy within their parties, and consequently, factionalism and divisions within parties are fostered. And finally, the most important issue for the country is to make economic development the center of politics, but to a large extent, that does not seem to be the case. If timely reforms are not effective and development cannot be carried forward in the right way, it cannot be said that there will not be another people’s movement. The party and its leadership must wake up to this in time.
dipak10@gmail.com