“लगभग दुई तिहाइको नेपाली कांग्रेस र एमालको सरकार भएको समयमा राजावादीहरुको सलवलाहट तथा आन्दोलन हुनुले नेपालको राजनीतिक कता जान खोज्दैछ भन्ने कौतुहता बढ्नु स्वभाविक छ । यसबाट आगामी राजनीतिक अवस्था थप चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने आँकलन अस्वभाविक छैन ।”
– डा. दिपक चौधरी
फागुन ७, २०८१ मा पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा देश बचाउन भनेर आहवान भए लगत्तै फागुन २५ मा काठमाडौंमा राजावादीहरुको ठूलो प्रर्दशन भयो । लगत्तै नेपाली राजनीति एक किसिमले तरंगित हुँदै आएको छ । यसक्रममा चैत्र १५ गते राजावादी आन्दोलनको क्रममा २ जनाको मृत्युसँगै यो आन्दोलन आक्रामक र हिसंक बन्ने सम्भावना बढेको बताइन्छ । राजावादी आन्दोलनलाई केहीले नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता माथि कालो बादलको रुपमा हेरेको पाइन्छ । धेरैको प्रश्न हुन सक्छ किन यत्ति चाँडै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न आइलाग्यो ? के यसलाई मानिसहरुमा परिवर्तनको चाहनाको रुपमा अर्थाउन सकिन्छ ? के यसले वर्तमान दल र तिनको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिलाई बुझाउँछ? के यसलाई वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ? यसका अन्तर्यहरु के के हुन सक्छन् ? आदि सवालहरु मुखरित भएका छन् ।
सन् २००१ को दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालिन राजा बीरेन्द्रको बंशनाश भएपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक राजा भएका थिए । तर उनले सन् २००६ मा दलहरुले शासन गर्न नसकेको भन्दै तिनलाई सत्ताबाट घोक्रे ठ्याक लाएर सत्ता आफ्नो हात लिए । यद्यपि उनले माओबादी द्दन्द व्यवस्थापन गर्न सकेनन् र राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरु र माओादीलाई मिल्ने वातावरण बन्यो । दलहरुद्वारा जनआन्दोलनको बलमा राजा च्यूत भई सन् २००८ मा राजाले गणतन्त्रलाई स्वीकार्दे दरबार छाडी सामान्य नागरिक भइ बस्दै आएका थिए । तर १७ बर्ष पछि राजाको सक्रियताले नेपालको राजनीतिमा केही चुनौतिहरु थपेको विश्वास गरिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालको लगभग दुई तिहाइको सरकार भएको समयमा राजावादीहरुको सल्वलाहट तथा आन्दोलन हुनुले नेपालको राजनीतिक कता जान खोज्दैछ भन्ने कौतुहता बढ्नु स्वभाविक छ । यसबाट आगामी राजनीतिक अवस्था थप चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने आँकलन अस्वभाविक छैन । राजावादी आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरुको प्रतिकृया हेर्दा तिनीहरुमा केही छट्पटी शुरु भएको चाँहि पक्कै हो । नेपाली कांग्रेसका सर्वेसर्र्वा शेर बहादुर देउवाले विगतमा राजाले दल र दलका नेताहरुलाई यातना दिएका कारण गणतन्त्र आएको बताउदै गणतन्त्रकोका लागि राजालार्ई नै दोष दिएका छन् । एमालेका सर्वेसर्वा तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीको कृयाकलापलाई सामान्य उर्फाइ भनेर सामान्य रुपमा लिएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी छट्पटी कसैलाई भएको छ भने त्यो गणतन्त्रको सूत्रधार माओवादी र तिनका नेतृत्व र विशेषगरी सर्वेसर्वा प्रचण्डलाई भएको हुनु पर्छ । साथै अन्य परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरुलाई पनि झक्झकाएको छ । धर्मनिरपेक्षताको सवाल अलि बढी पेचिलो बन्दै गएको छ किनकि यसमा स्वयं पनि प्रमुख दलहरुका केही नेतृत्वहरुको स्पष्ट झुकाव देखिन्छ । राजावादीहरुले राजा र धर्मलाई सँगै लान त्यसै खोजेको होइन । उता छिमेकी भारतको केन्द्र र नेपालको सिमाना जोडिएको भारतको राजनीतिक महत्व राख्ने यूपी प्रदेशको सत्तामा हिन्दुवादी पक्षधर हुनुलाई राजा र धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा सहानुभूतिको रुपमा हेर्नेको कमी छैन । राजावादीको जुलुसमा भारतको यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्वीर देखिनुलाई धेरैले यससँग जोडेको पाइन्छ ।
यद्यपि राजाको सक्रियताको अन्तर्यहरु स्पष्ट देखिदैन । पूर्व राजाले दलहरुलाई च्यूत गरेर पुन २००६ को जस्तै सक्रिय हुन खोजेका हुन् कि संवैधानिक रुपमा राजा हुन खोजेका हुन स्पष्ट छैन । तर बिगत हेर्दा राजतन्त्रले प्रजातन्त्र र जनता केन्द्रीत व्यवस्थाप्रति बारम्बार गरेको प्रहारका कारण आलोचित बन्दै आएको राजतन्त्रप्रतिको आन्दोलनले परिवर्तनको सन्दर्भमा केही प्रश्न जन्माएको चाँहि पक्कै हो । कसैले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा राजालाई ब्यूँताउन आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् । तर अब के यसको औचित्य छ ? भन्ने हो । यद्यपि नेपाली समाजमा हरेक ठाउँमा परम्परागत रुपमा एउटा गारजेन तथा संरक्षक चाँहिने मनोविज्ञानले पनि दलहका नेतृत्व र तिनका कृयाकलापहरुबाट आश्वस्त हुन नसकेर होला केहीले राजालाई गारजेन तथा संरक्षकको रुपमा हेरेको हुनुपर्छ । तर संविधान संशोधन वा सफल जनविद्रोह बिना राजाको आगवन सम्भव देखिदैंन । नैतिक धरातलको कसीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र माथि थुप्रै प्रश्नहरु त छँदैछन् । उनको राजा बन्ने महत्वकांक्षाले उनलाई कहाँसम्म डोरयाँउछ समयले नै बताउँने छ ।
तर यसले केही शिक्षा दिएको छ, त्यो के भने राजनीतिक दलहरुले आफूले स्थापित गरेको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने सवालमा अलमल हुँदा दल तथा तिनका नेतृत्वप्रति केही हदसम्म अविश्वास बढेको सत्य हो । कतिपयले दल पिच्छे राजा बन्ने प्रवृत्तिले (नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता)को रुपमा पनि अर्थाउने गरेको पाइन्छ । आम मानिसहरुको इच्छा आकांक्षा भनेको शान्ति, सुरक्षा र रोजगारी नै हो । तर फितलो विकासको गति, कमजोर सुशासन तथा रोजगारीको अवस्थाका कारण मानिसहरुमा केही हदसम्म असन्तोष बढेको साँचो हो । स्वदेशमा लगानी गर्नु भन्दा रिण बोकेर मानिसहरु विदेश जाने प्रवृत्ति बढनु पक्कै राम्रो होइन । ब्यापार व्यवसायको सुरक्षा र सहजताको सन्दर्भमा सकारात्मक जवाफ कमै भेटिन्छ । बजार र समाजमा रिण दियो पैसा उठाउन गाहे भइरहेको सुनिन्छ, यसले ब्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरणमा नकारात्मकता थप्नु स्वभाविक छ । यसलाई दलाल पुँजीवाद वा सेक्सी समाजवादको रुपमा मात्र अर्थाएर पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हो ।
तसर्थ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा दलहरु अल्छी हुँदा केही जटिलताहरु थपिदै गएको छ । लोकतन्त्रको रटान गर्ने दलहरुको चरित्र र व्यवहार लोकतान्त्रिकीकरण हुन नसक्दा प्रतिगामी तत्वहरु सलवलाउनु स्वभाविक छ । हरेक क्षेत्र र ठाउँमा दलीय गुटबन्दीले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउदै लगेको छ । राजनीतिक दलहरुमा नेतृत्वको चयनमा लोकतान्त्रिकीकरण अभ्यास नितान्त आवश्यक रहेको कुरा तिनका कार्यकर्ताबाट प्रष्ट सुन्न सकिन्छ । र अन्तमा देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको आर्थिक विकासलाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गर्नु हो तर धेरै हदसम्म त्यसो देखिदैन् । समयमा सुधारहरु प्रभावकारी नहुने र विकासलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन नसक्ने हो भने अर्को जनआन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । तर यो देश र जनताले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हो । दल र तिनका नेतृत्वलाई बेलैमा चेतना भया ।
dipak10@gmail.com
(Draft)
Final will be in 1st Baisakh