– दिपक चौधरी :
नेपाली राजनीतिमा धेरै प्रयोग हुने शब्द हो प्रगतिशील । यसको प्रयुक्त परम्परागत शब्दको विपक्षमा प्राय हुँदै आएको छ । परम्परागत सामाजिक रितितिथी तथा सोच विचार जुन जात, लिगं र विभेदसँग बढी जोडिदै आएका छन्, तिनको विपक्षमा उभ्याई यसमा सुधारको वकालत गर्ने मनसायको रुपमा प्रगतिशील शब्दको प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । यसलाई वैज्ञानिक पक्षसँग जोडेर हेर्नेको पनि कमि छैंन । हुँदा हुँदा यसलाई राजनीतिक वृत्तमा लेफ्ट लाइनसँग जोडेर हेर्ने चलन नेपाली साहित्य तथा मिडियामा व्यापक रुपमा हुँदै आएको छ । अहिले यो शब्द पुँजीवादमा पनि जोडिन् पुगेको छ, अर्थात प्रगतिशील पूँजीवाद । यसलाई सिद्दान्तको रुपमा व्याख्या भएको देखिन्छ । यसमा नोवेल पुरस्कार विजेता जोसेफे स्टीगलिट्चको चर्चा हुने गर्दछ, जसले यो शब्दलाई पूँजीवादसँग जोडेर समाज हितको लागि उपयुक्त आर्थिक व्यवस्था हो भनेका छन् ।
उनी अमेरिकन अर्थशास्त्री हुन । उनी अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिन्टनको समयमा अर्थ सल्लाहकार तथा विश्व वैंकमा समेत काम गरिसकेका अर्थशास्त्री हुन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त उनले आफनो समयमा साम्यवाद, उदारवाद तथा नवउदारवाद आर्थिक व्यवस्थाका प्रभावहरु विश्व्यापी रुपमा आफ्नै आँखाले देखेका छन्, भोगेका छन् । ति अनुभवहरुको संगालोमा उनले विश्वमा कल्याणकारि समाजको लागि सुधारिएको अर्थव्यवस्थाको लागि व्याख्या गरेका छन्, जसलाई उनले प्रगतिशील पूँजीवाद भनेका छन् । वास्तवमा सन् ९० को दशकपछि कम्यूनिष्ट अर्थतन्त्रको समाप्तिसँगै नवउदारवाद एक मात्र विकल्पको रुपमा देखा परेको होे । खुल्ला वजार यसको प्रमुख विशेषता हो, बजार तथा बैंकिगं क्षेत्रमा नियमन गर्न हँुदैन भन्ने मान्यता यसको मूलधार हो ।
सन् १९९७ मा पूर्बी एशियाका देशहरु थाइलैंड, इण्डोनेशिया तथा मलेशियामा देखिएको आर्थिक संकटले खुल्लापनमाथि केही प्रश्नहरु नतेर्सिएको होइन । त्यसपछि बजारको आवश्यक नियमन गर्नु पर्ने र सुशासनमा जोड दिनु पर्ने कुराहरु आए र यससँगै आर्थिक संकटमा केही सुधार देखा परे । तर सन् २००८ मा अमेरिका तथा पश्चिमा देशमा आएको आर्थिक संकटले पश्चिमा देशहरु मै नवउदारवादमाथि प्रश्नहरु उठ्न थाल्यो । र यस उपर गहन विचारविमर्श तथा अनुसन्धानात्मक कार्यहरु अगाडि बढाइए । यद्यपि नवउदारवादले धेरै देशहरुको आर्थिकसामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन मद्त गरेका उदाहरणहरु नभएका होइनन् । जस्तो कि चीन तथा पूर्बी एशियाली देशहरु र भारतमा समेत कथित समाजवादको नाममा नियन्त्रणमुखी रुग्न अर्थव्यवस्थालाई नवउदारवादले संजीवनीको काम गरयो । विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएपछि बल्ल तिनले आज आर्थिक शक्तिको रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको देखिन्छ । नेपाली समाजमा पनि यसको असर देखिएकै हो, नेपालीहरुको पहँुच विश्वव्यापी बन्न सफल भएको छ । तर सन् २००० पछि नवउदारवादमाथि असमानता बढाएको तथ्यांकहरु आउन थाले । ग्रम्सीले भन्ने गरेको एकखाले पुरानो सामाजिक विचारधारा जहाँ अन्तत्वगत्वा एलिटहरु नै हावी हुने र तिनको हेजेमोनिलाई संस्थागत गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्ने कुरा पनि छ । जोसेफे पनि यसमा सहमत देखिन्छन् । यससँगै राजनीतिमा लोकप्रियवादीताले बढावा पाएका घटनाहरु विश्वव्यापी रुपमा देखा परेका छन् । कतिपयले अमेरिकामा ट्रम्प, रसियामा पुटिन, टर्कीमा एरडोगन ता भारमा मोदी आदि लाई यस प्रसगंसँग जोड्दै पनि आएका छन् । यसबाट स्वंय पनि पश्चिमा देशहरु अछुतो रहन सकेन भन्ने छ । निष्कर्षमा स्वतन्त्रता (राजनीतिक तथा आर्थिक) मा संकुचन आएको र यसमा नया ढंगले जानु पर्ने आवाजहरु उठ्दै आएका छन्् ।
यसरी पश्चिममा स्वतन्त्रता (मूलत राजनीतिक तथा स्वतन्त्र बजारको सन्दर्भमा) को अवधारणमा पुर्नव्याख्याका गर्नु पर्ने वहसहरुको परिणाम आज प्रगतिशील पूँजीवाद आर्थिक व्यवस्था सम्मको कुरा आएको छ । जसरी शितयुद्दकालमा पश्चिमा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएका देशहरु राजनीतिक स्वतन्त्रतामा बढी जोड दिन्थे, राजनीतिक अधिकार नभई आर्थिक अधिकार सुरक्षित नहुने तिनका मत थियो । त्यहीनेर साम्यवादीहरु आर्थिक अधिकार बिना राजनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थ नहुने कुरा राख्दथे । तर सोभियत संघको पतनसँगै पश्चिमा नवउदारवाद सर्वेसर्वा जस्तो भयो । यद्यपि केही वर्षसम्म यो राम्रै चले जस्तो देखिए पनि केही वर्ष मै हिजोसम्म शान्त रहँदै आएका केही देशहरु राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिन बाध्य भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र युद्दले विश्वलाई नराम्रोसँग गाँज्दै लगेको छ । यसको असर विश्व्यापी बन्दै गएको छ । त्यहीनेर आर्थिक सुधारमा अग्रगमन छलागं लगाएको चीन तथा रुसको राजनीतिक स्वतन्त्रता खुम्चदै गएको तथ्यले पनि राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई हेर्ने दृश्टिकोणमा केही सोच्न बाध्य पारेको जस्तो प्रतीत हुन्छ । यद्यपि विश्वको सर्वेसर्वा अमेरिकी वजार तथा अर्थनीतिको प्रभावको अगाडि बैकल्पिक मार्गहरु पर्याप्त देखिदैनन् । चीन तथा ब्रिकको कृयाकलाप हेर्ने बाँकी नै छ । बजारको नियमनको विपक्षमा रहदै आएको अमेरिका तथा पश्चिमा नीतिकारहरु नवउदारवादमाथिको कमीकमजोरीलाई सहर्ष स्वीकार्न तयार देखिदैनन् । जोसेफेको पुस्तक पढँदै जादा स्वतन्त्रता तथा अधिकार शब्दहरुमा पश्चिमा अर्थव्यवस्थाको उत्ति साहे रुचि देखिदैन कि भन्ने बुझिन्छ ।
खुला तथा स्वतन्त्र बजारका पक्षधरहरु प्रसिद्द अर्थशास्त्रीहरु मिल्टन फिडमेन र फ्रेडनिच हायकको खुल्ला बजार सिद्दान्तले प्राथमिकता पाइरहेको सन्दर्भमा जोसेफेले आफ्नो फरक मत राख्दै नवउदारवाद अन्तर्गतको खुल्ला वजारमाथि कुनै पनि नियमन नहुँदा तथा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तर्फ उचित ध्यान दिन नसक्दा असमानता र एलिटिज्म अत्यधिक बढेको र यसबाट लोकप्रियवादी राजनीतिको उदय भएको उनको ठम्याई छ । साथै यसले फासिज्मलाई निम्त्याउने आँकलन समेत छ । जोसेफेका अनुसार नवउदारवादले सबैभन्दा बढी महत्व बैंकरहरुलाई दिदै आएको छ । बैंकलाई जत्ति पनि फाइदा लिन सक्ने स्वतन्त्रता दिइयो भन्ने कुरा छ । तर त्यहीनेर बैंकले समाजलाई, गरिबलाई के कति फाइदा दिन सक्यो सकेन यसतर्फ उचित ध्यान दिने काम भएन भन्ने पनि छ । यसबाट समाजको क्षयीकरण भयो र समाजलाई फाइदा पुग्न सकेन कि भन्ने छ । वास्तविकता के हो भने अमेरिकी नीतिमा बैंकिगं क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कुरा कहिल्यै पर्देन । तर सन् २००८ को आर्थिक मन्दीमा अमेरिकामा ठूला बैंकिगं संस्थाहरु टाट पल्टिदा सरकारले ठूलो मात्रामा आर्थिक राहत दिनु परयो र आर्थिक भार बेहोर्नु परयो । यसलाई अमेरिका कै इतिहासमा ठूलो बेलआउट गर्नु पर्ने अवस्थाको रुपमा चित्रण गरिदै आएको छ ।
जोसेफेको शब्दमा भन्नु पर्दा पुँजीवादले केहीलाई (बैंकर) स्वतन्त्रता (नाफा खाने सन्दर्भमा) त दियो तर अरुले ठूलो मूल्य चुकाउनु परयो । अझ उनकै ठेठ अग्रेजी शब्दमा भन्ने हो भने ब्वासो (बैंकर) लाई मनग्य स्वतन्त्रता दिइयो, मूल्य भेडा (कामदार, साधारण लगानीकर्ता र घरगृहस्थीहरु) ले चुकाउनु परयो । आज पनि एकाध प्रतिशत जनसंख्याको हातमा आधा भन्दा बढी सम्पति तथा पूँजी रहेको तथ्यागं नभएको होइन । त्यसैगरि अमेरिकामा गोलीकाण्डको प्रसगं झिक्दै गोली प्रकरणहरुले विद्यालयहरुमा विधार्थीहरुलाई कडा सुरक्षा घेराबाट जानु पर्ने स्थिति उत्पन्न गरेको तर त्यहीनेर बन्दुक बनाउने तथा वितरण गर्नेहरुलाई स्वतन्त्रता भएको कुरा पनि छ । यसरी एकको स्वतन्त्रताले अर्काको स्वतन्त्रता खोस्नु हुदैन भन्ने उनको आशय बुझिन्छ ।
यसरी पुँजीवादका बारे प्रशस्तै टीकाटीप्पणीहरु हँुदै आएता पनि यसलाई पूरै फालेर नया आर्थिक व्यवस्था ल्याउन सहज पक्कै छैन । तसर्थ यसमा कसरी सुधारहरु गरेर समाज कल्याणका लागि आर्थिक व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने सवाल सबैका लागि महत्वपूर्ण मान्नु पर्छ । पूँजीवादलाई साम्यवादसँग जोडेर जसरी शितयुद्दकालिन मानसिकताबाट नवउदारवादको व्याख्या भएको थियो, आज विश्व एकै ठाउँमा उभिएको बेला समय सापेक्ष सवैको कल्याण हुने आर्थिक व्यवस्थाका बारे थप वहस हुनु पर्ने चाँहि टड्कारो छ । जोसेफेको भनाइमा आज अमेरिका मै असमानताको खाड्ल ठूलो देखिएको छ, बेरोजगारि बढेको छ । अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरुको राजनीतिक क्षेत्रमा विगत १० वर्षयता उदाएको लोकप्रियवादी नेतृत्वका घटनाक्रमहरुले पनि जोसेफेको व्याख्यालाई मनन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
आज विश्व राजनीतिक वृत्तमा देखिएको अनिश्चितता तथा असुरक्षा, युद्द, जलवायु परिवर्तन र कोभिड पछिको विश्वमा सरकारको सामाजिक भूमिका अझ बढेको स्पष्ट देखिन्छ, बुझिन्छ । स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहदा आफ्नो आवश्यकताहरुको छनौट के कत्ति सहज छ छैन भन्ने पनि हो । केही सिमितले मात्र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने र तिनका कारण अरु धेरैको स्वतन्त्रता खोसिने प्रवृत्ति खतरनाक छ । यसले अधिनायकवादको बाटो तर्फ मात्र डोरयाउने छ । मानवीय स्वतन्त्रता, समानता तथा दीगो विकासले मात्रै पुग्दैन, नैतिकताको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने हो र यस सन्दर्भमा प्रतिशील पूँजीवादलाई जोडिएको देखिन्छ । धेरै अर्थमा स्कान्डेनेभियन देशहरुको लोककल्याणकारि राज्यको अवधारणासँग एउटा उदाहरण हुन सक्छ तर यो मात्र पर्याप्त छैन् ।
२०८१/०४/२०
Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you are a great author.I will remember to bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice weekend!